"हा फक्त ओबीसी आरक्षणावर घाला नाही तर..."; गोपीचंद पडळकरांचा इशारा

Gopichand Padalkar : ओबीसी एल्गार मेळाव्यात विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारला धारेवर धरत मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही टीका केली आहे.

अहमदनगर येथे झालेल्या ओबीसी एल्गार मेळाव्यात विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारला धारेवर धरत मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही टीका केली आहे. "सरकारने मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत काढलेली सूचना केवळ ओबीसींच्याच हक्कावर गदा आणत नाही तर एससी एसटीच्या आरक्षणावर घाला घालणार आहे" असं गोपीचंद पडळकरांनी म्हटलं आहे. तसेच भीम सैनिकांना ओबीसींचा साथ देण्याचे आवाहनही केलं आहे. 

"रामोशी-बेरड, बेडर यात विवाह होतात. ते सगे सोयरे आहेत. काही अनुसुचित जातींमध्ये येतात तर काही महाराष्ट्रात भटके विमुक्तात येतात. पण सगळ्या रामोशी बांधवांना एससीचं सर्टिफिकेट देता येत नाही" असं पडळकर म्हणाले. तसेच "सगेसोयऱ्यांच्या तरतुदीतून संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला जेसीबी लावून उद्ध्वस्त केलं जातंय" असंही म्हटलं आहे. 

सगेसोयऱ्याच्या तरतुदीतून संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला जेसीबी लावून उध्वस्त केलं जातंय. सजातीय विवाहाची बाब अधिसुचनेत नमुद करण्यात आलीये. जाती निर्मुलणासाठी आंतरजातीय विवाह महत्त्वाचे. हे माहिती असतानाही संविधानद्रोही निर्णय होतायेत. बोगस दाखल्यांना अधिकृत केलं जातंय.
(03/02/2024) pic.twitter.com/b78D05FUCk

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) February 4, 2024

गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून देखील याबाबत ट्विट केलं आहे. "सगेसोयऱ्यांच्या तरतुदीतून संविधानाच्या मुलभूत ढाच्याला जेसीबी लावून उद्ध्वस्त केलं जातंय. सजातीय विवाहाची बाब अधिसूचनेत नमुद करण्यात आलीये. जाती निर्मुलणासाठी आंतरजातीय विवाह महत्त्वाचे. हे माहिती असतानाही संविधानद्रोही निर्णय होतायेत. बोगस दाखल्यांना अधिकृत केलं जातंय" असं गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

"सगेसोयरे म्हणून खोटी प्रमाणपत्रे दिली जातायेत"

अहमदनगरच्या ओबीसी एल्गार मेळाव्यात छगन भुजबळ म्हणाले की, "३६० कोटी रुपये देऊन खोटा रेकॉर्ड केला जात आहे. नोंदीमध्ये खाडाखोड केली जातेय. सगेसोयरे म्हणून खोटी प्रमाणपत्रे दिली जातायेत. हायकोर्टाचा निकाल आहे. त्यात न्यायाधीशांनी स्पष्ट म्हटलंय, सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिली तर ओबीसींची आरक्षण संपून जाईल असं निकालात सांगितलं आहे. खोटी वंशावळ जुळवण्याचे प्रकार वाढणार आहेत. खोटे प्रमाणपत्र देऊन कुणबी दाखले देण्याचे प्रकार माझ्या हाती आलेत. झुंडशाहीने असं कुणी आरक्षण घेतले तर त्याला कोर्टात आव्हान देता येईल असं निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे असं त्यांनी सांगितले."

"मागासवर्गीय आयोगाचा सर्व्हे सुरू आहे तो सगळा खोटा आहे. घराघरी जातायेत, १८० प्रश्न आहेत. एका घराला दीड तास लागतो. तपासणी करणारे कधी २५, कधी ५० घरांची तपासणी केली सांगून टाकतात. त्यात केवळ जात विचारली जाते, बाकी सगळे आपोआप भरले जाते. बंगला असला तरी झोपडी, घराबाहेर गाड्या असल्या तरी काहीच नाही सांगितले जाते. ३ न्यायाधीश बसले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशापेक्षा डबल पैसे घेतात. गुलाल उधळला मग पुन्हा उपोषण कशाला, कोणासाठी या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?" असा घणाघात मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.