मुंबई - ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजपा आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी पुन्हा एकदा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले आहे. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाही. आता सरकारने आडनावांच्या आधारे ओबीसींची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. हे सरळ सरळ दिवसाढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम असल्याचा आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य करताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, माननीय मुख्यमंत्री गेल्या आडीच वर्षापासून आपले महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाहीये, हे आता वारंवार सिद्ध झालं आहे. सुरुवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी सेन्सेस डेटा की इंपेरिकल डेटा असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दीड वर्ष घालवले. वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं, केले तरी त्याला हेतूपूरस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटलं, अशी टीका पडळकर यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, मध्य प्रदेश सरकारने ट्रीपल टेस्ट करून, इंपेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडन आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु महाराष्ट्रातील पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या सरकारला कोर्टात टिकेल ट्रीपल टेस्ट पैकी एकपण टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही.
आता मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे. सध्याच्या बंठीया आयोगाने ८ जूनपर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते, परंतु बंठीया आयोगाच्या मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे? ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धत न वापरता प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ॲाफीसमधूनच थातूरमातूर काम करत आहेत. जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने तर ओबीसीच्या आरक्षणाचा पोरखेळ या सरकारने मांडलाय आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे सरळसरळ दिवसाढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे, असा आरोप पडळकर यांनी केला.
उद्धव ठाकरेजी या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झालंय. त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकवण्याचा फसवा प्रयत्न मा. सुप्रीम कोर्ट फेटळणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहे, अशी टीका पडळकर यांनी केली.