म्हाडातील ‘बळीचा बकरा’

बळीचा बकरा’ आहे अशी दाट शक्यता दर्शविणारी अस्सल कागदपत्रे समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यावरील दोषित्वाचा ठपकाही स्थगित केला आहे.

मुंबई : दहा हजार रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल दोषी ठरवून विशेष न्यायालयाने ‘म्हाडा’मधील ज्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यास तुरुंगवास ठोठावला तो खरे तर वरिष्ठांनी स्वत:ची कातडी बाचविण्यासाठी केलेला ‘बळीचा बकरा’ आहे अशी दाट शक्यता दर्शविणारी अस्सल कागदपत्रे समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यावरील दोषित्वाचा ठपकाही स्थगित केला आहे.
रवींद्र चौगुले या तक्रारदाराकडून १० हजार रुपयांची लाच घेताना ‘रंगेहाथ’ पकडले गेल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) विशेष न्यायालयाने अशोक मल्हारी सोनावणे यांना एक वर्ष सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. सोनावणे ‘म्हाडा’च्या मुंबई गृहनिर्माण मंडळाच्या उपमुख्य अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सहाय्यक म्हणून नोकरीस होता. याआधी उच्च न्यायालयाने सोनावणे याचे अपील दाखल करून घेताना त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली होती. आता न्या. अभय ठिपसे यांनी, सोनावणे यास दोषी ठरविणारा खालच्या न्यायालयाचा निकालही स्थगित केला असून २३ एप्रिलपासून अपिलावर अंतिम सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
घरांसाठी काढलेल्या लॉटरीमध्ये घर मिळाल्याचे पत्र ‘म्हाडा’कडून रवींद्र चौगुले यांना पाठविले गेले होते. त्याचे ‘अ‍ॅलॉटमेंट लेटर’ घेण्यासाठी ते ‘म्हाडा’च्या कार्यालयात खेटे घालत होते. १० हजार रुपये लाच दिल्याशिवाय पत्र मिळणार नाही, असे सांगून त्यानुसार लाच घेतली, असा सोनावणे यांच्यावर आरोप होता. खरे तर चौगुले घराच्या लॉटरीमध्ये अपात्र ठरले होते. तरीही वरिष्ठांनी रेकॉर्डमध्ये खाडाखोड करून त्यांना ‘पात्र’ दाखविले व तसे पत्र पाठविले. हे सर्व आपल्याला माहित होते व आपण त्याची वाच्यता केली तर वरिष्ठ अडचणीत येतील असे दिसताच त्यांनी ‘एसीबी’ची धाड टाकवून आपल्याला या लाच प्रकरणात लबाडीने गोवले, असा बचाव सोनावणे यांनी विशेष न्यायालयातील खटल्यात घेतला होता. परंतु पुरावे नसल्याने तेथे दोषी ठरून त्यांना शिक्षा झाली.
मात्र उच्च न्यायालयाने अपील दाखल करून घेऊन शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर सोनावणे यांनी आपल्या बचावाला बळकटी मिळेल, अशी कागदपत्रे ‘आरटीआय’खाली अर्ज करून मिळविली. त्याआधारे त्यांनी दोषित्वाला स्थगिती मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. कागदपत्रे सोनावणे यांना पुरावा म्हणून सादर करू द्यायची की नाही, याचा निर्णय अपिलावरील अंतिम सुनावणीच्या वेळी केला जाईल, असे न्या. ठिपसे यांनी स्पष्ट केले. धक्कादायक बाब अशी की, ही नवी माहिती विचारात घेता या प्रकरणी अधिक तपास करणार का, असे न्यायमूर्तींनी विचारले असता ‘एसीबी’च्या वतीने पब्लिक प्रॉसिक्युटरने नकारार्थी उत्तर दिले. सोनावणे यांच्यासाठी अ‍ॅड.मिलन देसाई यांनी तर ‘एसीबी’साठी अनामिका मल्होत्रा यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)

च्लॉटरीत सहभागी झालेल्यांच्या यादीत चौगुले
यांचे नाव ७ व्या क्रमांकाव होते व त्यापुढे मुळात ‘अपात्र’ असे लिहिलेले होते. ते खोडून ‘पात्र’ असे लिहिले गेले.
च्चौगुले यांच्याकडून भरून घेण्यात आलेल्या ‘फॉर्म जी’मध्येही ‘आपात्र’चे ‘पात्र’ केले गेले.

च्‘फॉर्म जी’ सोबतच्या प्रतिज्ञापत्रातही खाडाखोड करून मागची तारीख टाकली गेली.
च्पोरे नावाच्या कर्मचाऱ्याने क्षीरसागर नावाच्या अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून रेकॉर्डमध्ये ही खाडाखोड केल्याचे सोनावणे यांच्याविरुद्ध झालेल्या खातिनाहाय चौकशीत दिसून आले.