मुंबई/पुणे : राज्यात ५४ लाख मराठा कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. मात्र तरीही या आधारावर नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत असल्याची दखल न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने घेतली आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी येणाऱ्या अर्जांच्या कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रतींचा आग्रह न धरता संकेतस्थळावरील नोंदी तपासून जातप्रमाणपत्र द्यावे, असे निर्देश समितीकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
मराठा कुणबी नोंदींच्या अनुषंगाने जात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्यात येत आहेत. अर्जांनुसार प्रमाणपत्रासाठी नोंदीचा ज्या विभागाचा पुरावा आणला जातो, त्याची प्रमाणित प्रत आणण्यास सांगितली जाते. या अडचणीवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनीच नोंदी आढळलेले पुरावे स्कॅन करून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावेत. हे पुरावे नागरिकांच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी तलाठ्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश समितीकडून देण्यात आले आहेत.
प्रमाणित प्रत मागू नकाजातप्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम प्राधिकारी (उपविभागीय अधिकारी, महसूल) यांनी नोंदीच्या अभिलेखाची नव्याने प्रमाणित प्रत मागणे योग्य नाही. त्यामुळे ज्या नागरिकांच्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातीच्या नोंदी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या प्रमाणित प्रतीऐवजी नागरिकांनी सादर केलेल्या नोंदीच्या पुराव्यांची खातरजमा संबंधित यंत्रणेने संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळाच्या आधारे करावी. जो अभिलेख संकेतस्थळावर अस्पष्ट आहे, त्याची सुस्पष्ट वाचनीय प्रत अपलोड करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नोंदीच्या पुराव्याची खातरजमा संबंधित यंत्रणेने करावी, असेही म्हटले आहे. जो अभिलेख संकेतस्थळावर अस्पष्ट आहे त्याची सुस्पष्ट वाचता येईल, अशी प्रत अपलोड करावी; तसेच अन्य भाषा लिपीतील अभिलेख देवनागरीत करून तो अपलोड करावा.- सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग