वेतन द्या, नाहीतर इच्छामरणाची परवानगी द्या!

 

अकोला, दि. 08 -  राज्यात ६ हजारापेक्षा अधिक विना अनुदानित घोषित/अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत तब्बल ३० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी गत १० ते १२ वर्षांपासून वीना वेतन किंवा कमी वेतनावर काम करीत आहेत. शासनाकडून कधीतरी आपल्याला न्याय मिळेल, या आशेवर असलेल्या या कर्मचाºयांनी आता निर्णायक पाऊल उचलले असून, येत्या शिक्षक दिनी पूर्ण वेतन द्या, नाहीतर इच्छामरणाची परवानगी तरी द्या, असे आवाहन ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे करणार आहेत. राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वात होणार असलेल्या या आंदोलनात राज्यातील ३० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मनिष गावंडे यांनी दिली.

शिक्षणक्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात सहा हजारापेक्षाही अधिक विना अनुदानित घोषित/अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा असून, त्यामध्ये तब्बल ३० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. हे कर्मचारी गत दहा ते बारा वर्षांपासून अल्प वेतन किंवा विना वेतन काम करीत आहेत. वेतनासाठी हे कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करीत आहेत.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी या कर्मचाºयांच्या वेतनाचा मुद्दा वारंवार विधीमंडळात उपस्थित करून त्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर मात्र या नेत्यांकडून आश्वासनाखेरीज काहीही मिळत नाही. १५ जून २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १६३ कोटी मंजुर करून विना अनुदानित शिक्षकांना दोन दिवसांत वेतन देण्याबाबत शासन निर्णय काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तेव्हापासून दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही वेतन देण्याबाबत शासन निर्णयही निघाला नाही किंवा मंत्रालय स्तरावर कोणती हालचालही झाली नाही. दरम्यानच्या काळात शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी ५ सप्टेंबर या शिक्षक दिनी वेतनासाठी अनुदान देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. शासनाच्या आश्वासनांवर विश्वास न राहिलेल्या या शिक्षकांनी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे दाद मागण्याचे ठरविले आहे. शिक्षक दिनापूर्वी महाराष्ट्र शासनास विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वेतनासाठी अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णय काढण्याचा आदेश द्या, किंवा शिक्षकांना इच्छा मरणाची परवानगी तरी द्या, अशा आशयाचे पत्र पंतप्रधानांना पाठविण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मनिष गावंडे यांनी सांगितले.