आर्थिक निकषासोबत शेतकऱ्यांना आरक्षण द्या,  शरद पवार यांची मागणी 

आर्थिक निकषांसोबत शेतकी व्यवसाय करणाऱ्यांना शेतकरी म्हणून आरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी

 मुंबई - आर्थिक निकषांसोबत शेतकी व्यवसाय करणाऱ्यांना शेतकरी म्हणून आरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मंगळवारी मुंबईत केली. मात्र मागास शेतकऱ्यांनाच आरक्षण द्यावे सधन वगैरे शेतकऱ्यांबाबत हा विषय नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार म्हणाले, "दिवसेंदिवस शेती कमी होतेय. ८२ टक्के लोकांकडे २ एकरपेक्षा कमी शेती. तर ७० ते ७२ टक्के शेतजमीनीला पाणी नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषासोबत शेतकी व्यवसाय करणाऱ्या वर्गाला शेतकरी म्हणून आरक्षण द्यायला हवे." तयारी न करता शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे दिवसेंदिवस लाभार्थी आणि निधीचा आकडा कमीकमी होत आहे, असा टोलाही शरदयावेळी पवार यांनी पुण्याच्या मुलाखतीत आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याच्या मांडलेल्या भूमिकेबाबतही स्पष्टीकरण दिले."मंडल आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात आधी झाली. महिला आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हाही मी मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळे माझी भूमिका स्पष्टच होती. त्यावर एससी, एसटी आणि ओबीसी यांना घटनेने जे आरक्षण दिले आहे. त्याला धक्का लागता कामा नये. त्या व्यतिरिक्त अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. सहकारी बँकांना नोटा बदलून न देण्यात आल्याबद्दलही पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यातील सहकारी बँकातही काही नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत. केरळ, तमिळनाडू, युपी येथेही  प्रभावी सहकारी बँका आहेत. या नोटांबाबत तीनवेळा केवायसी तपासणी करण्यात आली. आरबीआयच्या पथकानेच तपासणी केली. त्यात काही वावगे सापडले नाही. शेड्युल बँकांच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या. मात्र, जिल्हा सहकारी बँकांतील नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत. ३० जानेवारी २०१८ ला नोटा बदलून देणार नसल्याच्याच सूचना सहकारी बँकांना देण्यात आल्या आहेत. या नोटा नष्ट कराव्यात आणि ताळेपत्रकात तो तोटा म्हणून दाखविण्याचा सल्ला सहकारी बँकांना देण्यात आला आहे. राज्यात सहकारी बँकांचे सुमारे  ११२ कोटींच्या नोटा अद्याप बदलून देण्यात आल्या नाहीत. जिल्हा बँकांत नीरव मोदीसारखे नव्हे तर सामान्य शेतकरी आणि नागरिकांची खाती असतात. या प्रकरणातून सरकारचे एकूण धोरण स्पष्ट होते. संसदेत अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न. अन्यथा थेट न्यायालयात मुद्दा मांडू. पी. चिदंबरम् याबाबत हा खटला लढवतील.