वाढीव मोबदला व विकसित जमीन द्या!

बोर्इंगचा टॅक्सी-वे शिवणगावातील शेतकऱ्यांच्या कठोर विरोधामुळे बंद पडला होता. पण आता शेतकऱ्यांचा विरोधाला न जुमानता आणि शेतीचा मोबदला न देता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने

प्रकल्पग्रस्तांची मागणी : एमएडीसीचे अतिक्रमण
नागपूर : बोर्इंगचा टॅक्सी-वे शिवणगावातील शेतकऱ्यांच्या कठोर विरोधामुळे बंद पडला होता. पण आता शेतकऱ्यांचा विरोधाला न जुमानता आणि शेतीचा मोबदला न देता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) शेतात जबरदस्तीने अतिक्रमण करून टॅक्सी-वेचे काम सुरू केल्याने गावकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. याच कारणाने पुनर्वसनाअभावी वर्धा मार्गावरून गावाला जोडणारा रस्ता बंद होण्याची शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
शिवणगावातील लोकांची पर्वा न करता कामे सुरू करा, असे आदेश अधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी अतिक्रमण करून कामे सुरू केली आहेत. विकास कामे तर सुरू केली, पण नवीन कंपन्या येण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. शेतमालक मोहन डवरे यांनी चर्चेनंतर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) हेतूवर शंका व्यक्त केली. त्यांनी हायकोर्टात आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चालविली आहे. एमएडीसीने पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवला आहे. टॅक्सी-वेच्या पूर्णत्वानंतर कंपनी आम्हाला वाऱ्यावर सोडेल, अशी भीती प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली.
वाढीव मोबदला द्या
टॅक्सी-वेच्या मधोमध असलेल्या शेताचा मोबदला देण्यास एमएडीसीला अपयश आल्याने, गेल्या सहा महिन्यांपासून काम बंद होते. पण आता मोबदला न देताच काम सुरू केल्याने एमएडीसीच्या भूमिकेवर प्रकल्पग्रस्तांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. बाजारभावानुसार शेतीचा वाढीव मोबदला, १२.५ टक्के विकसित जमीन, संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन अशी शिवणगावासीयांची मागणी आहे. छोट्या छोट्या समस्या सोडविण्यात एमएडीसीचे अधिकारी उत्सुक नाहीत. त्याच कारणामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून मिहानचा विकास संथ आहे. नवीन कंपन्यांनीही पाठ फिरविली आहे. अस्तित्वातील कंपन्या विस्तार बाहेर करीत आहेत; शिवाय स्थानिक रोजगारापासून वंचित आहेत.
२७ सोयीसुविधा असाव्यात
शिवणगाव मनपा हद्दीत असल्याने येथील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन चिंचभुवन येथे होणार असल्याची माहिती एमएडीसीचे अधिकारी गेल्या पाच वर्षांपासून देत आहेत. पण पुनर्वसन कागदपत्रांपलीकडे गेले नाही. पुनर्वसन करताना २७ प्रकारच्या सोयीसुविधा असाव्यात, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. प्रकल्पग्रस्तांना चिंचभुवन येथे विकसित प्लॉट मिळणार आहे.
केवळ प्लॉट पाडून होणार नाही, तर त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास हवा. आज काम सुरू झाले तर वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे.(प्रतिनिधी)