दहावी नापासांना संधी द्या

शासकीय सेवेत शिपाई भरती : राज्य सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत ठराव

सिंधुदुर्गनगरी : शासकीय सेवेत वर्ग ४ची (शिपाई) भरती करताना दहावीपासून पदवीधरपर्यंत शिपाई पदावर नेमणूक केली जाते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत सातवी ते दहावी नापासपर्यंतच्या मुलांना शासकीय सेवेपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे समाजामध्ये बेकारी वाढत चालली आहे. म्हणून शिपाई भरती करताना दहावी नापासपर्यंतच्या मुलांनाच शिपाई पदाची संधी द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव महाराष्ट्र राज्य सहकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मुंबई येथे झालेल्या १४व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात घेतला.या संघटनेचे अधिवेशन नुकतेच औरंगाबाद येथे झाले. या अधिवेशनाचे उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या हस्ते झाले. तर समारोप केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांच्या हस्ते झाले. या अधिवेशनास खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार काळे, आमदार संजय शिरसाठ, आमदार अतुल साठे, नगरसेवक अभिजीत देशमुख, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किसन धनराज, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे राज्य सहसचिव एस. एल. सकपाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील २१ पदाधिकारी औरंगाबाद येथील अधिवेशनाला उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष धनराज व सकपाळ यांनी ठरावावर चर्चा करताना जिल्ह्याच्यावतीने तीन नवीन ठराव मांडले. यात शिपाई भरती करताना दहावी नापासपर्यंतच्या मुलांनाच शिपाई पदाची संधी द्यावी, महसूल विभागातील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून किरकोळ चूक झाली तरी फौजदारी दाखल करण्याऐवजी कार्यालयीन चौकशी होणे गरजेचे आहे. निवडणुका लागतात त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना ते राहत असलेल्या ठिकाणी व ते कार्यरत असलेले ठिकाण आणि मतदारसंघ वगळून निवडणूक कामासाठी इतर ठिकाणी नेमणूक दिली जाते. अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास दाखविला जातो. यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचे खूप हाल होतात. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मतदारसंघातच निवडणूक कामासाठी नेमणूक करावी, असे महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आले.
या अधिवेशनात कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे एकूण २३ प्रलंबित प्रश्नांचे ठराव मांडण्यात आले असून त्याचा पाठपुरावा करण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले असून प्रसंगी आंदोलनही करावे लागेल व ते करण्याची तयारी राज्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी दाखवली आहे. ठरावामध्ये आगाऊ वेतनवाढ, बालसंगोपन रजा, रिक्त पदे त्वरित भरणे, विनाअट अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या, महागाई भत्त्याची ३५ महिन्याची थकबाकी, निवृत्तीचे वय ६० करणे, ५ दिवसांचा आठवडा करणे, बोनस सुरू करणे, निवृत्तीसाठी कमीतकमी २० वर्षे सेवा, प्रत्येक तालुक्यासाठी जातपडताळणी पथक निर्माण करून जिल्हास्तरावर पडताळणी समिती निर्माण करणे, बंधपत्रीत हिवताप कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणे, गटविमा योजना दर केंद्राप्रमाणे असावेत. संघटना सभासद वर्गणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करणे, महाराष्ट्र दर्शन सवलतीमध्ये आई-वडील व सासू-सासरे यांचा कुटुंब शाखेमध्ये समावेश असावा. उपदानाची परीगणना करताना महागाई भत्त्याचा समावेश करावा, असे २३ ठराव मांडण्यात आले. त्याचा शासनाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत सर्वानुमते ठरले असून प्रसंगी शासनाशी संघर्ष करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पदाधिकारी दीपक महाडिक, एस. एल. सकपाळ, किसन देसाई, भास्कर कासार, अरविंद कोलते, राजन वालावलकर, विजय वर्दम, आत्माराम ठाकूर, सिद्धार्थ कदम, अनंत वालावलकर, नारायण राऊळ, बाळकृष्ण राणे, सुहास पाटील, विलास रायकर, रमेश महाकाळ, अनुजा कदम, प्रथमा कुडाळकर, सुविधा परब, वैशाली पाटील यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्यावतीने अधिवेशनामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन किसन धनराज यांच्या निवडीचे औरंगाबाद येथे स्वागत
केले. (प्रतिनिधी)


कोकण विभागीय सहसचिवपदी धनराज
त्रैवार्षिक अधिवेशनामध्ये राज्य कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. सन १९८१ ला रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन सिंधुदुर्ग जिल्हा निर्माण झाला तेव्हापासून आजपर्यंत गेली ३३ वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला राज्यकार्यकारिणीवर प्रतिनिधीत्व मिळाले नव्हते. त्याकरिता यापूर्वी बऱ्याचवेळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातर्फे निवडणुका लढविण्यात आल्या. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला यश आले नव्हते. मात्र जिल्हाध्यक्ष किसन धनराज यांचे संघटनात्मक उत्कृष्ट काम व कामाची धडाडी पाहून मध्यवर्ती संघटनेचे पदाधिकारी व राज्यातील पदाधिकाऱ्यांनी किसन धनराज यांची कोकण विभागीय सहसचिव या पदावर बिनविरोध निवड केली.