विनाअनुदानित कॉलेजांना ६वा वेतन आयोग द्या

महाराष्ट्रातील विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या खासगी विनाअनुुदानित महाविद्यालयांमधील व अन्य उच्चशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही सहाव्या

- अजित गोगटे,  मुंबई
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या खासगी विनाअनुुदानित महाविद्यालयांमधील व अन्य उच्चशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारीही सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळण्यास पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राज्यामध्येही केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग केव्हा लागू होतो, याची इतरांना प्रतीक्षा असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने विनाअनुदानित कॉलेजांमधील कर्मचाऱ्यांना १० वर्षांपूर्वीच्या त्या आधीच्या वेतन आयोगाचा हक्क बहाल केला आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने १२ आॅगस्ट २००९ चा शासन निर्णय (जीआर) आणि ७ आॅक्टोबर २००९ची विद्यापीठ कायद्याखालील नियमावली असे दोन निर्णय घेतले होते. आॅगस्ट २००९ चा ‘जीआर’ शिक्षकांसंबंधी होता व वस्तुत: त्यात अनुदानित व विनाअनुदानित असा कोणताही भेदभाव न करता, सरसकट सर्वांना सहावा वेतन आयोग लागू होईल, असे नमूद करण्यात आले होते.
आॅक्टोबर २००९मधील नियमावली शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसंबंधी होती व त्यात सहाव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासून विनाअनुदानित कॉलेजांमधील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते.

असमर्थनीय निर्णय
न्यायालय म्हणते की, विनाअनुदानित संस्थांना सरकारकडून अनुदान मिळत नसले, तरी विद्यापीठ कायद्याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण असते.
वाढत्या महागाईशी मेळ घालण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा केली जाते. केंद्राने वेतन आयोग लागू केल्यावर, तो लागू करणे राज्यावर बंधनकारक नसले, तरी राज्याने एकदा तसा निर्णय घेतल्यावर, त्याच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकार पक्षपात करू शकत नाही.