गॅसटंचाईचे संकट; स्वयंपाकघरापर्यंत युद्धाचे चटके! देशात एस्मा लागू; महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सिलिंडरसाठी रांगा

हॉटेल, रेस्टॉरंट मालकही हैराण; गॅस वाटपाच्या प्राधान्यक्रमात सरकारने केला मोठा बदल; एलपीजी, सीएनजी, पाइप गॅसला असणार सर्वोच्च प्राधान्य, साठेबाजी रोखण्यासाठी पाऊल

नवी दिल्ली/मुंबई : अमेरिका-इराणयुद्धाचे चटके आता सर्वसामान्यांना बसण्यास सुरुवात झाली असून, देशभरात गॅसटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये गॅस सिलिंडरसाठी रांगा लागत आहेत. व्यावसायिक सिलिंडरच्या टंचाईमुळे हॉटेल, रेस्टॉरंटचे मालक हैराण झाले आहेत. देशभरातील गॅसटंचाईचा सामाना करण्यासाठी सरकारने एस्मा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे गॅसच्या साठवणुकीला आणि काळ्याबाजाराला चाप बसेल. तसेच केंद्र सरकारने देशांतर्गत नैसर्गिक गॅस वाटपाच्या प्राधान्यक्रमात मोठा बदल केला आहे. सरकारने एलपीजी, सीएनजी आणि घरगुती पाइप गॅस उत्पादनासाठी सर्वप्रथम उपलब्ध करून दिला जाईल.

यापूर्वी देशांतर्गत नैसर्गिक गॅसच्या प्राधान्य यादीत सीएनजी (वाहनांसाठी) आणि घरगुती पाइप गॅस या दोन क्षेत्रांना अग्रक्रम होता. मात्र सोमवारी उशिरा रात्री जारी करण्यात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार एलपीजीलाही या प्राधान्य यादीत समाविष्ट करण्यात आले. एलएनजी विक्रीसंबंधीचे सध्याचे व्यावसायिक करार आणि करारनामे तात्पुरते बाजूला ठेवून गॅसचे वाटप प्राधान्यक्रमानुसार केले जाईल. सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करून घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे बाजारभावाने मिळणाऱ्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरवर अवलंबून असलेल्या हॉटेल, रेस्टॉरंट व उद्योगांना मोठ्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. या कमतरतेचा परिणाम दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या शहरांत दिसू लागला आहे. परिस्थिती गंभीर होत असल्याची चिंता इंडिया हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोसिएशननेही व्यक्त केली आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार मिनिटा-मिनिटाला परिस्थितीवर लक्ष ठेवत आहे आणि बदलत्या गरजेनुसार गॅस वाटपाचे निर्णय घेत आहे.

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे भारताच्या सुमारे ३० टक्के गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतून टँकर हालचाल थांबल्यामुळे मध्यपूर्वेतून येणारा सुमारे ६ कोटी घनमीटर गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे देशभरात गॅसटंचाईचा सामना करावा लागत असून त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलण्या सुरूवात केली आहे. 

६२% एलपीजी भारत आयात करतो. 

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी होर्मुज सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

भारतातील एलपीजीची मागणी किती?

- ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजी भारतात दरवर्षी लागतो. 

-१२.८ दशलक्ष टन एलपीजी भारतात तयार होतो. उर्वरित आयात केला जातो. 

१३% वाटा हॉटेल, रेस्टॉरंट, उद्योग

८७% वाटा घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या एलपीजीचा आहे. 

विमान प्रवास महाग   

एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने विमान तिकिटांवर १२ मार्चपासून ३९९ रुपयांचा इंधन अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला. सिंगापूर मार्गावरील उड्डाणांवरही आता इंधन अधिभार लागू केला जाईल.

प्रथम स्वयंपाक व वाहतूक क्षेत्राच्या गरजा

प्राधान्य १ : नव्या व्यवस्थेनुसार एलपीजी, सीएनजी आणि पाइप गॅस उत्पादकांच्या गरजा सर्वप्रथम पूर्ण केल्या जातील. या क्षेत्रांना त्यांच्या मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या १०० टक्के नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा केला जाईल.

प्राधान्य २ : मध्ये खत उद्योग असून, त्यांना मागील सहा महिन्यांच्या मागणीच्या किमान ७०% गॅस पुरवठा केला जाईल.

प्राधान्य ३ : तिसऱ्या क्रमांकावर चहा उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि  इतर औद्योगिक ग्राहक आहेत. उपलब्धतेनुसार या क्षेत्रांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या सुमारे ८०% गॅस दिला जाईल.

प्राधान्य ४ : चौथ्या क्रमांकावर सिटी गॅस वितरण कंपन्या ठेवण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांनी त्यांच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना मागील सहा महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या ८० टक्के गॅसपुरवठा करणे अपेक्षित आहे.