मुंबई : शक्ती मिलच्या आवारात २०१३ मध्ये एका १९ वर्षीय टेलिफोन ऑपरेटर मुलीवर करण्यात आलेल्या सामूहिक बलात्कारप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एका आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली आहे.
शक्ती मिलच्या आवारात २२ ऑगस्ट २०१३ मध्ये एका फोटो जर्नलिस्टवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्या. या घटनेच्या एक महिन्यापूर्वी ३१ जुलै २०१३ मध्ये एका १९ वर्षीय टेलिफोन ऑपरेटरवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. न्यायालयाने फोटो जर्नलिस्ट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करीत शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर केले. तसेच टेलिफोन ऑपरेटर बलात्कार प्रकरणी सत्र न्यायालयाने आरोपी मोहम्मद अश्फाक दाऊद शेख याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयाला शेख याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या अपिलावरील सुनावणी न्या. साधना जाधव व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे होती. न्यायालयाने शेख याचा अपील फेटाळत त्याची जन्मठेपेची शिक्षा कायम केली.
सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ३१ जुलै २०१३ रोजी सहा आरोपींनी पीडितेवर सामूहिक बलात्कार केला. पीडितेला व तिच्या प्रियकराला जबरदस्तीने शक्ती मिलमध्ये नेण्यात आले. एक महिन्यानंतर फोटो जर्नलिस्टवर झालेल्या बलात्कारानंतर हे प्रकरण उजेडात आले. फोटोजर्नलिस्ट बलात्कारप्रकरणी पोलीस तपास करीत असताना त्यांना समजले की, असाच गुन्हा याआधीही शक्ती मिलमध्ये घडला आहे.
सात आरोपींपैकी, चारजणांचा दोन्ही बलात्कार प्रकरणांत सहभाग आहे. अल्पवयीन आरोपीची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली आहे; तर अन्य तीन आरोपी विजय जाधव, कासीम बंगाली आणि अन्सारी यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
घटनेच्या एका महिन्यानंतर हा गुन्हा नोंदविण्यात आला. हा खोटा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे, असा युक्तिवाद शेख याच्यातर्फे ॲड. अंजली पाटील यांनी केला. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. ‘परंपरेने बांधलेल्या समाजात जिथे बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबीयांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असते, अशा प्रकरणात तत्काळ पोलीस तक्रार करणे, अपेक्षित नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
पाच आरोपींनी पीडितेवर अतिशय अपमानास्पद, भयंकर आणि लाजिरवाण्या पद्धतीने लैंगिक अत्याचार केला आहे, यात शंका नाही. हा अत्याचार तिच्या प्रियकरासमोर केला आहे. त्याच्याबरोबर ती भविष्यात विवाह करणार होती. पीडितेने व तिच्या प्रियकराने दिलेले पुरावे खात्रीपूर्वक आणि विश्वासार्ह आहेत, असे न्यायालयाने शेख याची जन्मठेप कायम करताना म्हटले.
सरकार आवश्यक ती पावले उचलेलपीडितेच्या वैद्यकीय चाचणीदरम्यान जे. जे. रुग्णालयाने केलेल्या अपमानकारक आणि अशास्त्रीय ‘टू फिंगर टेस्ट’बाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ‘आम्हाला आशा आहे की, राज्य सरकार ‘टू फिंगर टेस्ट’च्या टीकेपासून दूर राहण्याकरिता आवश्यक ती पावले उचलेल. राज्य सरकारने त्यासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार केली आहेत. त्यांचे काटेकोरपणे पालन होईल, अशी आम्हाला आशा आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.