मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्ती बनविण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर मोठ्या संख्येने मूर्तीची ऑर्डर नोंदविण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या मूर्तीचे नैसर्गिक स्रोतात विसर्जन करण्यावर घातलेली बंदी कायम आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मूर्ती तयार झाल्या तर काय करायचे, असा पेच मुंबई महापालिकेपुढे निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार उच्च न्यायालयात कोणती भूमिका घेते, याकडे पालिकेचे लक्ष आहे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पालिका पावले उचलेल, असे सांगण्यात आले.
पीओपी मूर्ती बनविण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. गेल्या आठवड्यातच या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यात पीओपी संदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लवचिक भूमिका घेतली. मंडळ आणि राज्य सरकारची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पीओपीवरील बंदी उठवली. मात्र, या मूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक स्रोतात करता येणार नाही हा निर्देश कायम ठेवला.पीओपी मूर्तीवरील बंदी उठल्याने मूर्तिकारांनी मूर्ती बनविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्याकडे घरगुती तसेच सार्वजनिक मंडळांच्या ऑर्डर मोठ्या संख्येने आल्या आहेत. घरगुती मूर्ती लहान असतात, त्यांचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करता येते. मात्र, मोठ्या उंचीच्या मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत पेच निर्माण होऊ शकतो. फारतर दहा फुटांपर्यंतच उंची असलेल्या मूर्तीचे कृत्रिम तलावात विसर्जन होते. त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तीचे विसर्जन शक्य नसते, असे सांगण्यात आले.
पालिकेची भूमिका काय?यासंदर्भात पालिकेची भूमिका काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता एक वरिष्ठ पालिका अधिकारी म्हणाला, "तीन आठवड्यांत राज्य सरकार आपली भूमिका न्यायालयात मांडणार आहे. त्यानंतर सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होतील. त्यानुसार पालिका कार्यवाही करेल."
मोठे कृत्रिम तलाव बांधण्यावर मर्यादामोठ्या आकाराचे कृत्रिम तलाव बांधण्यात अनेक अडचणी आहेत. मुख्य अडचण आहे ती जागेची. शिवाय नेमक्या किती मोठ्या आकाराचे तलाव बांधायचे हाही प्रश्न आहे. समजा बांधले तरी मोठ्या मूर्तीचे विसर्जन झाल्यानंतर त्यांच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.