बांधकाम विभागाविरुद्धच रोष

शहरातील काही बांधकामक्षेत्राबद्दल शहरातील स्वयंसेवी संस्था, संघटनांकडून तीव्र रोष व्यक्त होऊ लागला आहे.

पुणे : बालेवाडी येथे स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर महापालिकेचा बांधकाम विभाग, तसेच शहरातील काही बांधकामक्षेत्राबद्दल शहरातील स्वयंसेवी संस्था, संघटनांकडून तीव्र रोष व्यक्त होऊ लागला आहे. राज्य सरकारही अशा बांधकामांशी संबंधितांवर कारवाई करण्याऐेवजी ती नियमित करण्याचा निर्णय घेत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने याबाबत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच पत्र लिहून शहरात बांधकाम व्यावसायिक व सर्व सरकारी यंत्रणा यांची अभद्र युती झाल्याची टीका केली आहे. पंचायतीने शहरातील सुमारे ४० बांधकाम प्रकल्पांची यादीच मुख्यमंत्र्यांकडे देऊन त्यांनी तब्बल १ लाख ग्राहकांना फसविल्याची तक्रार केली होती. त्याची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली व पोलीस महानिदेशकांच्या वतीने एक परिपत्रक जारी करून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्याविरोधात पोलीस ठाण्यांमध्ये कायद्याच्या आधारे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे कळविले. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांच्या तीन शिखर संघटनांनी राज्याच्या गृह खात्याच्या मदतीने, विधी विभागाचे साह्य घेऊन हे परिपत्रक रद्द करून घेतले, असे पंचायतीचे म्हणणे आहे. बालेवाडी दुर्घटनेची दखल घेऊन सरकारने अशा बांधकामांची व पंचायतीने दिलेल्या ४० बांधकाम प्रकल्पांची महिनाभरात चौकशी करावी, तसेच संबंधितांवर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पंचायतीने दिला आहे.
पुणेकर नागरिक कृती समितीनेही बालेवाडी दुर्घटना पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या भ्रष्टाचारी कारभाराचाच परिणाम असल्याचे म्हटले आहे. त्या प्रकल्पाचे आर्किटेक्ट व अन्य संबंधितांवर कारवाई होईलच, पण पालिकेच्या बांधकाम विभागालाही यासाठी जबाबदार धरावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. स्मार्ट सिटी म्हणून गवगवा करणाऱ्या पालिकेच्या बांधकाम विभागाचा दर्जा मात्र क वर्गाचाच आहे, बालेवाडी दुर्घटनेतून सिद्ध झाल्याची टीका आप या राजकीय पक्षाने केली आहे.