शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अभिनेता श्रेयस तळपदेवर गुन्हा दाखल; उत्तराखंडमधील घोटाळा प्रकरण, आलोक नाथ यांचेही नाव...
2
राहुल गांधी निराश, त्यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने ९० निवडणुका हरल्या; अनुराग ठाकूरांचा हल्लाबोल
3
"राहुल गांधींचे सर्व आरोप खोटे आणि निराधार" निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर!
4
पत्रकाराचा फोन, बूथ मंत्र अन् ८० टक्के टार्गेट...; निवडणुकीसाठी अमित शाहांनी आखला 'प्लॅन'
5
पुढचे २४ तास फ्रान्स सगळंच बंद! रस्त्यांवर उतरणार तब्बल ८ लाख लोक; काय आहे कारण?
6
पंतप्रधान मोदी आणि नेपाळच्या हंगामी PM सुशीला कार्की यांचा फोनवरून संवाद, काय झाली चर्चा?
7
१० रुपयांची बाटली... तीन भावांनी मिळून केली कमाल, आता त्यांच्या प्रोडक्टची गल्ली-गल्लीत आहे चर्चा
8
संरक्षण करारानुसार पाकिस्तानला युद्धात साथ देण्याचा शब्द देणाऱ्या सौदी अरेबियाची ताकद किती?
9
डोनाल्ड ट्रम्प पिच्छा सोडेना! आता भारताला टाकले ड्रग्ज उत्पादक, पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या यादीत 
10
‘राहुल गांधींचा ‘वोटचोरी’बाबतचा कांगावा म्हणजे…’, ते पत्र दाखवत भाजपाचा पलटवार 
11
सोन्यातील तेजी शेअर बाजारासाठी धोक्याची घंटा? काय आहे 'निक्सन शॉक' घटना? ब्रोकरेज फर्मने सांगितलं सत्य
12
निवडणूक आयोगाने 'आधारहीन' म्हणत राहुल गांधींचे आरोप फेटाळले, 'त्या' मतदारसंघात काय घडलं होतं तेही सांगितले
13
५० लाखांचा फ्लॅट घ्यायचा की गावी त्याच पैशांची जमीन? सोशल मीडियावर वाद सुरु झाला...
14
VIRAL : एकमेकांना पाडलं, केस धरून हाणलं; भर बाजारात नवरा-बायकोमध्ये जुंपली!
15
मी रमी खेळत होतो कशावरून? मंत्री माणिकराव कोकाटेंनी रोहित पवारांना कोर्टात खेचलं, अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल
16
भलामोठा डिस्प्ले, उत्कृष्ट कॅमेरा, दमदार बॅटरी; 'हे' ६ फोन ६००० पेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध
17
दीपिका पादुकोणची 'कल्की 2898 एडी' सिनेमातून एक्झिट, कारण आलं समोर
18
राहुल गांधींना निवडणूक आयोगातून कोण मदत करतेय? दाव्याने खळबळ
19
Shukra Pradosh 2025: पती-पत्नीचे बिघडलेले नातेही सुधारेल; शुक्र प्रदोषावर करा 'हे' उपाय!
20
प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा मुलगा; ३६ व्या वर्षीही बॉलिवूडमध्ये करतोय संघर्ष; आता मिळाली मोठी संधी

Jalyukta Shivar Abhiyan : ‘जलयुक्त’ची अजून चौकशी सुरूच, राज्य सरकारचा दावा; भाजप म्हणते, सरकार तोंडघशी पडले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 28, 2021 07:04 IST

Jalyukta Shivar Abhiyan : राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती.

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियानाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने क्लीन चिट दिली असल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताने बुधवारी खळबळ माजली. जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी लोकलेखा समितीसमोर दिलेल्या साक्षीच्या आधारे वृत्त देण्यात आले पण ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले तर जलसंधारण विभागानेच क्लीन चिट दिल्याने सरकार तोंडघशी पडले असल्याची टीका प्रदेश भाजपने केली.

राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना जलयुक्त शिवारला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.

भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शेतकऱ्यांना लाभच झाल्याचे सांगून जलसंधारण विभागाने शेतकरी विरोधाचा सरकारी चेहरा उघड केला आहे. या योजनेविषयी गैरसमज पसरविणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी. फडणवीस सरकारच्या अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढून लाखो शेतकरी कुटुंबांचे राहणीमानही सुधारल्याचा अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

जलयुक्त शिवारसंदर्भात उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली होती. हे अभियान कसे योग्य आहे आणि कसे योग्य काम त्यात झाले आहे, असा एक अहवालही त्या समितीने दिला होता. तो अहवालही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता.  या अभियानात सहा लाख कामे झाली. त्यातील ६०० कामांमध्ये आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याची भूमिका आम्हीही घेतली होती पण त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे चुकीचे आहे. आता या अभियानाच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले, याचा मला आनंद आहे.- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

कॅगने योजनेच्या ७१ टक्के कामात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानुसार एसआयटी चौकशी नेमण्यात आली आणि त्यात ते मान्य झाले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यातून झालेली अनियमितता आणि सत्य बाहेर येईल.- अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसState Governmentराज्य सरकारJalyukt Shivarजलयुक्त शिवार