शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विद्यापीठांच्या क्यूएस रँकिंगमध्ये IIT मुंबईची घसरण; ४८ व्या स्थानावरून ७१ व्या स्थानी
2
आजचे राशीभविष्य,०६ नोव्हेंबर २०२५: मनःस्ताप टाळण्यासाठी वाणी संयमित ठेवा; प्रकृतीची काळजी घ्यावी लागेल
3
भाजपचे प्रभारी जाहीर; मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मुंबई, बीडमध्ये पंकजा मुंडेंना जबाबदारी
4
“७ वर्षे नाही, मग आताच एवढी घाई का झाली? सगळे घोळ दूर करून निवडणुका घ्या”: सुप्रिया सुळे
5
महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत
6
गजकेसरी योगात गुरू वक्री: १० राशींची बरकत, बँक बॅलन्स वाढ; बक्कळ लाभ, पद-प्रतिष्ठा-भरभराट!
7
“बिहारमध्ये पुन्हा जंगलराज नको, विधानसभा निवडणुकीत NDA ला पाठिंबा द्या”: DCM एकनाथ शिंदे
8
पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा, ९ ताब्यात; बागा, हडफडे येथील प्रकार, पोलिसांकडून तपास सुरू
9
पाण्यासाठी १०० अन् कॉफीसाठी ७०० रुपये घेतल्यास मल्टिप्लेक्स बंद होतील : सुप्रीम कोर्ट
10
हरयाणा निवडणुकांत चोरी, २५ लाख बनावट मतदार; राहुल गांधींनी काढली ‘एच फाइल’
11
राज्यात पाच खाण ब्लॉक सुरू; दरवर्षी ५.३ दशलक्ष टन खनिज उत्खनन होणार 
12
भारतीय महिला संघाने घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट; विश्वचषक ट्रॉफीसह फोटो समोर आला
13
आचारसंहिता लागू तरीही सरकारला ४ दिवस घेता येणार धोरणात्मक निर्णय; आयोगाची पूर्वपरवानगी हवी
14
‘मोनो रेल’ला पुन्हा अपघात; तीन कर्मचारी जखमी; चाचणी करताना नवी गाडी बिमवरून घसरली
15
उच्च न्यायालयाची नवी इमारत न्यायमंदिर व्हावे; सरन्यायाधीशांच्या हस्ते वास्तूचे भूमिपूजन
16
एशियाटिक अध्यक्षपदासाठी २ माजी खासदार आमनेसामने; लढतीबाबत उत्सुकता
17
इंडक्शन कुकिंग वापरणाऱ्यांना फूटपाथवर अन्न शिजवण्यास मनाईचे ते परिपत्रक गैरलागू: हायकाेर्ट
18
भाजपकडून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्याचे निवडणूक प्रमुख ठरले; मोठ्या नेत्यांना दिली जबाबदारी, यादी केली जाहीर
19
बोगस मतदानाच्या राहुल गांधींच्या आरोपामुळे खळबळ, तपासात १४ मतदारांनी आपण खरे असल्याचा केला दावा
20
"एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद दिलं तर ते पुन्हा परत करतात म्हणून मी...", मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं विधान

Jalyukta Shivar Abhiyan : ‘जलयुक्त’ची अजून चौकशी सुरूच, राज्य सरकारचा दावा; भाजप म्हणते, सरकार तोंडघशी पडले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 28, 2021 07:04 IST

Jalyukta Shivar Abhiyan : राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती.

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियानाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने क्लीन चिट दिली असल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताने बुधवारी खळबळ माजली. जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी लोकलेखा समितीसमोर दिलेल्या साक्षीच्या आधारे वृत्त देण्यात आले पण ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले तर जलसंधारण विभागानेच क्लीन चिट दिल्याने सरकार तोंडघशी पडले असल्याची टीका प्रदेश भाजपने केली.

राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना जलयुक्त शिवारला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.

भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शेतकऱ्यांना लाभच झाल्याचे सांगून जलसंधारण विभागाने शेतकरी विरोधाचा सरकारी चेहरा उघड केला आहे. या योजनेविषयी गैरसमज पसरविणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी. फडणवीस सरकारच्या अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढून लाखो शेतकरी कुटुंबांचे राहणीमानही सुधारल्याचा अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

जलयुक्त शिवारसंदर्भात उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली होती. हे अभियान कसे योग्य आहे आणि कसे योग्य काम त्यात झाले आहे, असा एक अहवालही त्या समितीने दिला होता. तो अहवालही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता.  या अभियानात सहा लाख कामे झाली. त्यातील ६०० कामांमध्ये आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याची भूमिका आम्हीही घेतली होती पण त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे चुकीचे आहे. आता या अभियानाच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले, याचा मला आनंद आहे.- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

कॅगने योजनेच्या ७१ टक्के कामात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानुसार एसआयटी चौकशी नेमण्यात आली आणि त्यात ते मान्य झाले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यातून झालेली अनियमितता आणि सत्य बाहेर येईल.- अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसState Governmentराज्य सरकारJalyukt Shivarजलयुक्त शिवार