शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"माझ्या नादी लागू नका, पुराव्यासह फाईल्स उघडू..."; भाजपात प्रवेश करताच शिंदेसेनेच्या नेत्याला इशारा
2
"मुंबईत जो येईल त्याचं स्वागत करू..."; निशिकांत दुबेंबाबत देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
3
रॉयल एनफिल्डने चीनचे रेअर अर्थ मटेरिअल टाळले! नवीन धातू वापरला, ऑटो कंपन्या चकीत झाल्या...
4
AI घेणार तुमच्या नोकरीची जागा? गुंतवणूकदार विनोद खोसला यांचा इशारा, म्हणाले यातून वाचायचं असेल तर..
5
‘झुकेगा नही’! ट्रम्प यांची धमकी, पण सरकार ठाम; अमेरिकेला भारताचं स्वतंत्र धोरण का खुपतंय?
6
मराठी अभिनेत्याचं साउथ इंडस्ट्रीत काम करण्याचं होतं स्वप्न, लॉकडाऊननंतर हैदराबाद गाठलं अन्...
7
चहा करताना 'ही' छोटीशी चूक कराल तर आयुष्याला मुकाल, योग्य पद्धत कोणती एकदा बघाच
8
ऑपरेशन महादेवमध्ये मारले गेलेले सगळे दहशतवादी पाकिस्तानीच! 'त्या' एका पुराव्याने समोर आली कुंडली
9
IND vs ENG: ३५ धावा की ४ गडी... पाचवी कसोटी निर्णायक वळणावर, 'हा' घटक भारतासाठी ठरेल 'गेमचेंजर'
10
ट्रम्प यांच्यासोबतची मैत्री तुटल्यानंतर मस्क मोठ्या अडचणीत; टेस्लाला द्यावे लागणार तब्बल २ हजार कोटी
11
ट्रम्पच्या जिगरी दोस्तावर पाकिस्तान का चिडला? पोस्ट लिहीत व्यक्त केला राग! शाहबाज शरीफ म्हणाले... 
12
"सचिन माझ्या मुलाचा बाप...", महिलेने दाखवला DNA रिपोर्ट; राजा रघुवंशीच्या घरात भलताच वाद
13
हृदयस्पर्शी! बाळासाठी वडील झाले वासुदेव, पुराच्या पाण्यातून काढली वाट, भावुक करणारा Video
14
शिवसेनेचा बाप मीच आहे, भाजपा आमदार परिणय फुकेंचं वादग्रस्त विधान; शिंदेसेना संतप्त
15
Shravan 2025: शास्त्रानुसार, संसारी व्यक्तीने रुद्राक्षाची जपमाळ ओढावी, पण गळ्यात घालू नये!
16
रक्षाबंधन नेमके कधी आहे? शुभ मुहूर्त कोणता? पाहा, महत्त्व, महात्म्य अन् काही मान्यता
17
नोकरीसाठी विदेशात जायचंय तर पत्नीला भारतात ठेवा, अटीविरुद्ध ‘तो’ सुप्रीम कोर्टात
18
७१% चं रेकॉर्डब्रेकिंग इनक्रिमेंट! 'हे' आहेत भारतातील IT क्षेत्रातील सर्वाधिक कमाई करणारे CEO; मिळणार १५४ कोटी सॅलरी
19
४४ भूखंड, एक किलो सोने, २ किलो चांदी...! आरटीओ अधिकाऱ्याची संपत्ती एवढी की पाहून अधिकारी थक्क झाले...
20
वय वर्ष ८०, तरीही फिट! दिलीप प्रभावळकरांना स्वत:च्या फिटनेसचं आश्चर्य, म्हणाले- "एकदा ५ कुत्रे माझ्या लागले तेव्हा..."

Jalyukta Shivar Abhiyan : ‘जलयुक्त’ची अजून चौकशी सुरूच, राज्य सरकारचा दावा; भाजप म्हणते, सरकार तोंडघशी पडले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 28, 2021 07:04 IST

Jalyukta Shivar Abhiyan : राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती.

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियानाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने क्लीन चिट दिली असल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताने बुधवारी खळबळ माजली. जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी लोकलेखा समितीसमोर दिलेल्या साक्षीच्या आधारे वृत्त देण्यात आले पण ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले तर जलसंधारण विभागानेच क्लीन चिट दिल्याने सरकार तोंडघशी पडले असल्याची टीका प्रदेश भाजपने केली.

राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना जलयुक्त शिवारला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.

भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शेतकऱ्यांना लाभच झाल्याचे सांगून जलसंधारण विभागाने शेतकरी विरोधाचा सरकारी चेहरा उघड केला आहे. या योजनेविषयी गैरसमज पसरविणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी. फडणवीस सरकारच्या अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढून लाखो शेतकरी कुटुंबांचे राहणीमानही सुधारल्याचा अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

जलयुक्त शिवारसंदर्भात उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली होती. हे अभियान कसे योग्य आहे आणि कसे योग्य काम त्यात झाले आहे, असा एक अहवालही त्या समितीने दिला होता. तो अहवालही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता.  या अभियानात सहा लाख कामे झाली. त्यातील ६०० कामांमध्ये आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याची भूमिका आम्हीही घेतली होती पण त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे चुकीचे आहे. आता या अभियानाच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले, याचा मला आनंद आहे.- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

कॅगने योजनेच्या ७१ टक्के कामात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानुसार एसआयटी चौकशी नेमण्यात आली आणि त्यात ते मान्य झाले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यातून झालेली अनियमितता आणि सत्य बाहेर येईल.- अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसState Governmentराज्य सरकारJalyukt Shivarजलयुक्त शिवार