शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“अशोक खरात विकृत, जलदगती न्यायालयात प्रकरण चालवून फाशी द्या”; सुनील तटकरेंनी केली मोठी मागणी
2
इराणपेक्षा हा अरब देशच जास्त होरपळतोय; वीज, पाणी अन् ऑईल डेपो, सरकारी इमारतीही नेस्तनाभूत...
3
देशात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा; कोणकोणत्या राज्यांना हवामान खात्याने दिला अलर्ट?
4
पत्नीने पतीसोबत राहण्यास दिला नकार, उच्च न्यायालयाने प्रियकरासोबत राहण्याची दिली परवानगी
5
इराण युद्धाचा परिणाम! 'मूडीज'ने भारताचा विकास दर अंदाज घटवला; महागाई आणि व्याजदर वाढण्याचा धोका
6
इराणचा मोठा दावा! पायलटला शोधायला आलेले अमेरिकेचे C-130 विमान पाडले 
7
Middle East War: मध्य पूर्वेतील युद्ध भडकणार? अमेरिकेचं सर्वात घातक मिसाइल युद्धाच्या रणांगणात, इराणवर महासंकट!
8
मतदार यादीच्या कामाचा ‘शिक्षण-आरोग्य’वर ताण; ‘आरोग्य’चे ३ हजार, 'शिक्षण'च्या २ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
9
"या वेड्याला कसंही करून रोखा...!"; नोबेल विजेत्या माजी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी प्रमुखांचंं खाडी देश अन् UN ला आवाहन
10
थारच्या वाळवंटातून कच्च तेल उत्पादनात विक्रमी वाढ; भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार?
11
AI च्या नावाखाली layoff सुरू! Oracle, Amazon, Meta...२०२६ मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना नारळ
12
मुंबई हादरवण्याचा कट उधळला, २५ सेकंदाच्या व्हिडिओनं पोलखोल; पाकिस्तानी नेटवर्कचा खेळ बिघडला
13
Ashok Kharat Case : भोंदूबाबाचा १ कोटींचा 'महाप्रताप'! अशोक खरातवर १२ वा गुन्हा दाखल; व्यावसायिकाची मोठी फसवणूक
14
शरद पवार-उद्धव ठाकरेंमध्ये चर्चा; बारामती-राहुरी पोटनिवडणुकीबाबत ठरवले? नेमके काय घडतेय?
15
ते जहाज पुन्हा भारताकडे वळले...! चीनकडे का जात होते? 'पिंग शुन'चे गुपित 
16
क्रिकेट सोडून सरकारी नोकरी करायला गेला; चप्पल घालून टाकलेल्या एका चेंडूने 'त्याचे' आयुष्यच बदललं
17
Dhruv Jurel: मास्टरमाइंड जुरेल! आधी दमदार बॅटिंग, मग डोकं लढवून जिंकला सामना, ठरला विजयाचा शिल्पकार
18
अंधश्रद्धेच्या नावाखाली मुलीचा बळी देण्याचा प्रयत्न; स्थानिकांनी वाचवला जीव, आरोपीला बेदम चोप...
19
टाटा ट्रस्टमधील वादाला नवे वळण! TVS च्या वेणू श्रीनिवासन यांचा तडकाफडकी राजीनामा; मेहली मिस्त्रींच्या एका आव्हानाने खळबळ
20
२००० किमी दूर कोलकात्यावर हल्ल्याची धमकी; पाकिस्तानच्या हाती 'अशी' कोणती मिसाइल लागली?
Daily Top 2Weekly Top 5

Jalyukta Shivar Abhiyan : ‘जलयुक्त’ची अजून चौकशी सुरूच, राज्य सरकारचा दावा; भाजप म्हणते, सरकार तोंडघशी पडले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 28, 2021 07:04 IST

Jalyukta Shivar Abhiyan : राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती.

मुंबई : जलयुक्त शिवार अभियानाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने क्लीन चिट दिली असल्याच्या ‘लोकमत’च्या वृत्ताने बुधवारी खळबळ माजली. जलसंधारण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी लोकलेखा समितीसमोर दिलेल्या साक्षीच्या आधारे वृत्त देण्यात आले पण ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले तर जलसंधारण विभागानेच क्लीन चिट दिल्याने सरकार तोंडघशी पडले असल्याची टीका प्रदेश भाजपने केली.

राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, क्लीन चिटसंबंधीच्या वृत्तामध्ये देण्यात आलेली आकडेवारी ही अभियानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने स्वत: दिलेली आहे. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे ७१ टक्के कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. एसआयटीच्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एसआयटीच्या निकषांप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना जलयुक्त शिवारला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही.

भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे शेतकऱ्यांना लाभच झाल्याचे सांगून जलसंधारण विभागाने शेतकरी विरोधाचा सरकारी चेहरा उघड केला आहे. या योजनेविषयी गैरसमज पसरविणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी. फडणवीस सरकारच्या अभियानामुळे राज्यातील भूजल पातळी वाढून लाखो शेतकरी कुटुंबांचे राहणीमानही सुधारल्याचा अहवाल सरकारच्या जलसंधारण विभागाने दिला आहे.

जलयुक्त शिवारसंदर्भात उच्च न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली होती. हे अभियान कसे योग्य आहे आणि कसे योग्य काम त्यात झाले आहे, असा एक अहवालही त्या समितीने दिला होता. तो अहवालही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता.  या अभियानात सहा लाख कामे झाली. त्यातील ६०० कामांमध्ये आलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याची भूमिका आम्हीही घेतली होती पण त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे चुकीचे आहे. आता या अभियानाच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले, याचा मला आनंद आहे.- देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

कॅगने योजनेच्या ७१ टक्के कामात प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानुसार एसआयटी चौकशी नेमण्यात आली आणि त्यात ते मान्य झाले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यातून झालेली अनियमितता आणि सत्य बाहेर येईल.- अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसState Governmentराज्य सरकारJalyukt Shivarजलयुक्त शिवार