मुंबई : अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे, हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी नियमाचा बाऊ न करता, वेळ पडली तर प्रसंगी, 'आऊट ऑफ वे' जाऊन हे काम करावे लागले तर त्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा. जनहिताच्या प्रत्येक कार्यात शासन तुमच्यासोबत आहे. आपत्ती निवारण, पुरग्रस्तांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी राज्यस्तरीय विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत दिली.
दरम्यान, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर परिस्थितीबाबत सतर्क राहून काम करावे, अशा सूचनाही अजित पवार यांनी दिल्या. राज्यातील अतिवृष्टी, पुरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकऱ्यांना सूचना दिल्या. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव , वित्त विभागाचे अपर मुख्य मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक आप्पासो धुळाज, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे उपसचिव डॉ. श्रीनिवास कोतवाल, आमदार संजय कुटे उपस्थित होते.
पूरामुळे ज्या गावात घरात, रस्त्यावर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी' तसेच जिल्हा परिषदेतील निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला ३० लाख रुपयांचा आगाऊ निधी वापरावा. निधी कमी पडल्यास तातडीने निधीची मागणी करण्याची सूचना अजित पवार यांनी केली. राज्यात अनेक भागात नदी, नाले, ओढ्यात अतिक्रमण झाले आहे. नदी, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होते. अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नदी, नाल्यातील अतिक्रमण काढण्याचे काम प्राधान्याने व कठोर भूमिका घेऊन पार पडावे. नदी, नाल्यातील गाळ काढण्याचे काम कंत्राटदारांची यंत्रसामुग्री वापरून प्रशासनाने डिझेलची व्यवस्था करावी, असे अजित पवार म्हणाले.
याचबरोबर, १५ सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करावी. तसेच गाळ काढल्यानंतर तो पुन्हा नदी, नाल्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. दरडप्रवण भागात ईरशाळवाडी, तळीये सारख्या घटना घडू नयेत यासाठी अशा डोंगरी-दुर्गम भागातील दरडप्रवण आदिवासी तांडे, पाडे यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा धोकादायक गावांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे एकत्रित करावी. पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था, गावकऱ्यांची उपजिविका या सर्व बाबींचा विचार करून प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी केल्या.
पूरपरिस्थितीवेळी धोकादायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुरस्थितीमूळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी. शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत. ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणी देखील पंचनामे त्वरित सुरु करावेत. खरडून गेलेल्या जमिनी पुन्हा वहितीयोग्य करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा आराखडा तयार करावा, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने त्याच दिवशी होईल याकरीता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा. ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना तातडीने सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, असे अजित पवार म्हणाले.
रोगराई पसरु नये याकरीता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात. ज्या ठिकाणी पाणी दुषीत झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात. गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा. ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी. पुरामूळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना अजित पवार यांनी सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांना दिल्या.