मुंबई : पक्षकारांनी पैशाच्या वसुलीसाठी नियमित न्यायालयात दाखल केलेला दिवाणी दावा कालांतराने लोकअदालतमध्ये जाऊन तेथे तो निकाली निघाल्यास पक्षकार त्यांनी दावा दाखल करताना भरलेली १०० टक्के कोर्ट फी परत मिळण्यास पात्र ठरतात, असा महत्त्वाचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.
सोलापूर जिल्ह्याच्या माळशिरस तालुक्यातील शंकरनगर येथील सहकारमहर्षी शंकररारव मोहिते-पाटील सहकारी साखर कारखान्याने केलेल्या तीन याचिका मंजूर करून न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. शंकळेशा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने या सहकारी साखर कारखान्यास तीन दाव्यांमध्ये कोर्ट फीपोटी भरलेली सर्व रक्कम परत केली होती. मात्र वर्षभराने त्यापैकी ७५ टक्के रक्कम परत करण्याची नोटीस कारखान्यास पाठविली. त्याविरुद्ध कारखान्याने या याचिका केल्या होत्या. खंडपीठाने ही वसुली बेकायदा ठरवून रद्द केली. एवढेच नव्हेतर नेमका कायदा काय आहे, हे माहीत व्हावे यासाठी या निकालपत्राची प्रत राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांकडे पाठविण्याचेही निर्देश दिले. केंद्र सरकारने १९८७ मध्ये केलेल्या विधि सेवा प्राधिकरण कायद्यानुसार ठिकठिकाणी लोकअदालत भरविल्या जातात. नियमित न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे पक्षकारांच्या संमतीने तेथे पाठविली जातात. अशा प्रकारे नियमित न्यायालयातून लोकअदालतींमध्ये जाणारी प्रकरणे तेथे निकाली निघाली तर पक्षकारांना त्यांनी भरलेली सर्व कोर्ट फी परत करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या कोर्ट फी कायद्यात मात्र तडजोडीने मिटणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना २५ टक्के कोर्ट फी परत करण्याची तरतूद आहे.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लोकअदालती ज्या केंद्रीय कायद्यानुसार भरविल्या जातात त्याच कायद्यातील कोर्ट फी परताव्याच्या तरतुदी तेथे निकाली निघणाºया प्रकरणांना लागू होतील. राज्य सरकारचा कोर्ट फी कायदा त्यांना लागू होणार नाही. संबंधित साखर कारखान्याने मे. जय जगदीश ब्रोकर (धुळे), मे. अभिषेक एंटरप्रायजेस (गुलटेकडी, पुणे) व मे. सुयोग शुगर ट्रेडिंग कंपनी (शिवाजीनगर, पुणे) या तीन व्यापाऱ्यांकडून व्यापारातील थकीत येणी वसूल करण्यासाठी सोलापूर जिल्हा न्यायालयात तीन स्वतंत्र दिवाणी दावे दाखल केले होते. हे प्रलंबित दावे सन २०१६ मध्ये लोकअदालतमध्ये निकाली निघाले. त्यानंतर कारखान्याने अर्ज केल्यावर त्यांनी या दाव्यांमध्ये भरलेली सर्व कोर्ट फी जिल्हा न्यायालयाने परत केली. नंतर जिल्हा न्यायालयाच्या प्रशासकीय ‘इन्स्पेक्शन’मध्ये २५ टक्क्यांऐवजी १०० टक्के कोर्ट फी परत करण्यास आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे आधी १०० टक्के कोर्ट फी परत करण्याचा न्यायिक आदेश असूनही त्यापैकी ७५ टक्के रक्कम परत मागणारी नोटीस प्रशासकीय पातळीवर कारखान्यास पाठविण्यात आली होती.
राज्याच्या महसुलावर परिणामकेंद्रीय कायद्यातील या तरतुदीमुळे राज्य सरकारला कोर्ट फीच्या रूपाने मिळणाºया महसुलात खोट येईल, ही दुसरी बाजू या निकालाने पुढे आली. पक्षकारांनी त्यांची जुनाट प्रलंबित प्रकरणे लोकअदालत व तंटा निवारणाच्या अन्य पर्यायी मार्गांनी निकाली काढून घ्यावीत, यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची लाखो प्रकरणे लोकअदालतींमध्ये निकाली निघाल्याने पाठही थोपटून घेतली जाते. पण हे असेच सुरू राहिले तर राज्य सरकारचा कोर्ट फीचा महसूल त्याने मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.