जीएसटी कक्षेत आल्यावर इंधन किमती कमी होणार, मुनगंटीवार यांची माहिती  

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक महाग किमतीला पेट्रोल आणि डिझेल मिळत आहे. हे वास्तव असले तरी हे दोन्ही जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर त्यांच्या किमती निश्चितपणे कमी होतील, असा विश्वास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.

मुंबई  -  देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक महाग किमतीला पेट्रोल आणि डिझेल मिळत आहे. हे वास्तव असले तरी हे दोन्ही जीएसटीच्या कक्षेत आल्यानंतर त्यांच्या किमती निश्चितपणे कमी होतील, असा विश्वास वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
मुनगंटीवार म्हणाले, पेट्रोल-डिझेल या दोन्ही गोष्टी जीएसटीखाली आणण्याची तरतूद जीएसटी कायद्यात करण्यात आली असून याबाबत देशातील ३१ राज्यांचे एकमत झाले की त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. पेट्रोल-डिझेलवर ३८ ते ४८ टक्के इतका कर (अधिभारासह) आहे. उद्या ते दोन्ही जीएसटी अंतर्गत आले तरी जास्तीतजास्त २८ टक्के इतकाच कर लागेल आणि परिणामत: किमती कमी होणार आहेत.
राज्याच्या उत्पन्नात वाढ
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या उत्पन्नातही चांगल्या प्रकारे वाढ झाली असून जवळपास प्रत्येक विभागाला जे लक्ष्य दिले होते त्याहून अधिक उत्पन्न राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. मुद्रांक शुल्क विभागाला २१ हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य दिले होते. त्या विभागाने २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा करून दिला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यात रोजगाराचे प्रमाण घटले, उद्योगांच्या संख्येत घट झाली याबाबत राज्य सरकारवर टीका केली. मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही गोष्ट झालेली नाही. उद्योग नोंदणीच्या संख्येत एका बाजूला घट झाल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात रोजगाराच्या संख्येतही मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत असून त्या प्रमाणात भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यांमध्ये वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी या वेळी केला. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याचे जवळपास निश्चित झालेले आहे. मात्र यासंदर्भात ११ तारखेला होणाऱ्या बैठकीनंतर अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.