वाहतूक इंधन म्हणून बायोडिझेल वापराचा मार्ग मोकळा; उच्च न्यायालयाने बंदी हटविली

पेट्रोलियम किंवा पेट्रोलियम प्रोडक्टच्या व्याख्येत बायोडिझेल येत नसल्याने पेट्रोलियम मंत्रालयाने २००५ मध्ये बायोडिझेल वापरावर घातलेली बंदी हटविण्यात येत आहे, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिला.

मुंबई : पेट्रोलियम किंवा पेट्रोलियम प्रोडक्टच्या व्याख्येत बायोडिझेल येत नसल्याने पेट्रोलियम मंत्रालयाने २००५ मध्ये बायोडिझेल वापरावर घातलेली बंदी हटविण्यात येत आहे, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिला. या निर्णयामुळे बायोडिझेलचा वापर वाहतूक इंधन म्हणून करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एमएसएचएसडी (मोटार स्पिरीट हाय-स्पीड डिझेल) कंट्रोल आॅर्डर २००५ मधील क्लॉज ३.५ अंतर्गत मार्केटिंग राइट्स नसल्याने बायोडिझेलचा वापर वाहतूक इंधन म्हणून करण्यास मनाई केली. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या या आदेशाला इंडिझेलचे उत्पादककर्ते माय ओन इको एनर्जी लि.ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
‘बायोडिझेल हे पेट्रोलियम प्रोडक्ट नसल्याने त्यावर पेट्रोलियम रुल्स, २००२ लागू होत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. तसेच बायोडिझेल हे अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट केले नसल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितल्याने सरकार संबंधित कायद्याच्या कलम ३ अंतर्गत त्यांना असलेल्या अधिकारांचा वापर बायोडिझेलबाबत करू शकत नाहीत,’ असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मार्केटिंग राइट्स प्रमाणित करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना पेट्रोलियम इंडस्ट्रीमध्ये २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. त्याशिवाय कंपनीला एक्सप्लोरेशन अ‍ॅण्ड प्रोडक्शन (ई अ‍ॅण्ड पी), रिफायनिंग, पाइपलाइन्स आणि टर्मिनल्ससाठीही २००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्या व विक्रेते ग्राहकांना थेट बायोडिझेलची विक्री करू शकतात.