शहीद पोलिसांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार

दरोडेखोर, संघटित गुंडांशी लढताना पोलिसाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पोलिसांच्या मोफत कुटुंब आरोग्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे

जमीर काझी ल्ल मुंबई
दरोडेखोर, संघटित गुंडांशी लढताना पोलिसाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पोलिसांच्या मोफत कुटुंब आरोग्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे. संबंधितांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिवसापर्यंत त्यांच्या पात्र वारसांना आरोग्यसेवेचा लाभ घेता येणार आहे.
या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरच राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ९ वर्षांपासून विविध आजारांवर नामांकित हॉस्पिटलांमध्ये पूर्णपणे मोफत (कॅशलेस) उपचाराची सुविधा आहे. मात्र संबंधित
पोलीस अधिकारी, कर्मचारी हयात असेपर्यंतच ही सुविधा होती. पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या पोलीस कल्याण निधी समिती बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावाला गृह विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकारामुळे १९ मार्च २००५ साली राज्य सरकारने पोलिसांसह कुटुंबीयांना पूर्णपणे मोफत उपचार व औषधोपचार पुरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी साध्या व गंभीर स्वरूपाच्या ३० आजारांची निश्चिती करून प्रत्येक जिल्ह्यातील विविध विकारांबाबतच्या तज्ज्ञ व आवश्यक सुविधा
असलेल्या रुग्णालयांची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य (एमपीकेए) योजना
या नावाने सुरू केलेल्या या
योजनेची अंमलबजावणी २००६ पासून करण्यात आली. सुरुवातीला त्याचा लाभ केवळ सेवेत कार्यरत असलेल्यांसाठी होता. कालांतराने त्यात बदल करून दहशतवादी हल्ल्यात किंवा नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांशी लढत असताना शहीद झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही संबंधितांच्या निवृत्तीच्या दिवसापर्यंत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. मुंबईत मध्यवर्ती पोलीस कल्याण निधी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या योजनेविषयीची मागणी नागपूर लोहमार्ग आयुक्तांकडून करण्यात आली होती. त्यात ड्युटीवर असताना आजारपणामुळे किंवा नैसर्गिक मृत्यू पावलेल्यांना सरसकट ही योजना लागू करणे योग्य नाही. त्या ऐवजी दरोडेखोर, संघटित गुन्हेगारांविरुद्धच्या कारवाईवेळी या मोहिमेतील अधिकारी, कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ही सेवा लागू करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव बनविण्याचे महासंचालक दयाल यांनी जाहीर केले.