लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : विविध योजनांमधील राज्यातील घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयासह राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. नदी, खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाइन विक्री डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यासाठी शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक असेल. पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रित
एकच ई-लिलाव केला जाईल. याचा कालावधी २ वर्षांसाठी राहील. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या खाडीपात्रातील प्रत्येक वाळू गटासाठी देखील ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील.
१० टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव या नव्या धोरणानुसार आता लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार या वाळू गटांचे वाटप केले जाईल, असे या धोरणात नमूद केले आहे.
पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवडयोग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे. तसा स्पष्ट उल्लेख या धोरणात केला आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम या नव्या धोरणामध्ये देखील कायम ठेवण्यात आली आहे.