अभिमत विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा

अभिमत विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया ताब्यात घेण्यासंदर्भातील केंद्राच्या ९ आॅगस्टचे परिपत्रक तर राज्य सरकारच्या २० आॅगस्टच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली

मुंबई : अभिमत विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया ताब्यात घेण्यासंदर्भातील केंद्राच्या ९ आॅगस्टचे परिपत्रक तर राज्य सरकारच्या २० आॅगस्टच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे अभिमत विद्यापीठे नीटच्या गुणवत्ता यादीनुसार मात्र स्वत:च्या प्रवेश प्रक्रिनेनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास मोकळी झाली आहेत.
एमबीबीएस व बीडीएसच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांबरोबरच राज्यातील अभिमत विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया नियंत्रित करण्याच्या राज्य सरकारच्या २० आॅगस्टच्या अधिसूचनेला व त्याअंतर्गत बजावण्यात आलेल्या २१ आॅगस्टच्या नोटीसला डॉ. डी. वाय पाटील, कृष्णा आणि प्रवरा या तीन अभिमत विद्यापीठांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. शंतनु केमकर व न्या. एस. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अभिमत विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्यात आला आहे, असा दावा अभिमत विद्यापीठांनी केला. तर हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा
असून राज्य सरकारने विद्यापीठांच्या व्यवस्थापन कोट्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध
आणलेले नाहीत, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने हंगामी महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी खंडपीठापुढे केला.
खंडपीठाने मंगळवारी केंद्र सरकारने एमबीबीएस व बीडएसच्या खासगी महाविद्यालयांबरोबरच अभिमत विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया ताब्यात घेण्यासंदर्भात ९ आॅगस्ट रोजी काढलेले परिपत्रक व त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने २० आॅगस्ट रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे अभिमत विद्यापीठांचा प्रवेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (प्रतिनिधी)