सागरी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र दल

सागरी सुरक्षेसाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या धर्तीवर स्वतंत्र सागरी सुरक्षा दलाची स्थापना करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही मागणी महत्त्वाची असून या

मुंबई : सागरी सुरक्षेसाठी केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या धर्तीवर स्वतंत्र सागरी सुरक्षा दलाची स्थापना करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ही मागणी महत्त्वाची असून या बाबतचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र सरकार लवकरच घेईल, असे केंद्रीय
गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी
सांगितले.
देशाच्या सागरी किनारपट्टीवरील सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मासेमारी बोटींचे कलर कोडिंग, मासेमारांना बायोमेट्रिक कार्डस् आणि कम्युनिटी पोलिसिंगमध्ये स्थानिकांचा सहभाग याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या प्रगतीचा आढावा सादर केला. सागरी किनाऱ्यांबरोबरच मच्छिमार बोटींचा वावर असणाऱ्या ठिकाणांवरही बारकाईने लक्ष द्यावे लागेल. त्यासाठी मानवी सुरक्षा तसेच ई-टेहळणी सारख्या सुरक्षा उपायांचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे. किनाऱ्यावरील मच्छिमारांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शासन मदत करण्यास तयार असल्याचेही मुख्यमंत्री
म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

टेहळणीसाठी ३८ रडार
सागरी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या सुचनेचे समर्थन करून राजनाथ सिंह यावेळी म्हणाले की, सद्यस्थितीत राज्य सागरी पोलीस दल, भारतीय तटरक्षक दल आणि भारतीय नौदल या तिघांनी संयुक्तणे सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. तस्करी रोखण्यासाठी संयुक्त कक्ष स्थापन करावा. मच्छिमारांना बायोमॅट्रिक ओळखपत्र देण्याबरोबरच कार्ड रिडर देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी आणखी ३८रडार उभारण्यात येतील.