जाहीरनाम्याचा विसर

भाजपा सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब कमीच दिसते.

भाजपाकडून अपेक्षाभंग : पोलीस जवान, शेतकऱ्यांची बोळवण
यदु जोशी -मुंबई
भाजपा सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब कमीच दिसते. समृद्ध महाराष्ट्राची हमी देणारे ‘दृष्टीपत्र’ भाजपाने जाहीरनामा म्हणून राज्यातील जनतेसमोर मांडले होते.
पोलीस जवानांच्या कल्याणासाठी आश्वासनांचा पाऊस दृष्टीपत्रात होता, पण त्याचे पाणी अर्थसंकल्पात झिरपलेले दिसत नाही. शेतकऱ्यांसाठी अन्नदाता आधार पेन्शन योजना राबवू, पत्रकारांसाठी दरमहा १५०० रुपयांची पेन्शन देऊ, साठ वर्षे वयावरील पण नोकरी वा व्यवसाय न केलेल्या महिलांसाठी ‘माहेरचा आधार’ मासिक पेन्शन योजनेची हमी दिली होती पण त्यासाठी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.
प्रत्येक जिल्ह्णात किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय, झोपडपट्टया, ग्रामीण भागात दवाखाने आणि उपचार केंद्र चालविण्यासाठी डॉक्टरांना सुलभ कर्ज देण्याच्या आकर्षक घोषणेचा अर्थसंकल्पात पत्ता नाही. छत्रपती शिवाजी पर्यटन योजना अर्थसंकल्पात उतरलेली नाही. भाजपाचे एक ज्येष्ठ नेते या बाबत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, दृष्टीपत्रात असलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची आश्वासक सुरुवात या अर्थसंकल्पात झाली आहे. हा अर्थसंकल्प एक वर्षासाठी आहे आणि दृष्टीपत्र हे पाच वर्षांसाठीचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कोण होते मोतिराम लहाने?
आजच्या अर्थसंकल्पात मोतिराम लहाने कृषी समृद्धी योजनेची घोषणा करण्यात आली. कोण होते हे
लहाने? गर्दी वाढलेल्या आजच्या भाजपामध्येही
अनेकांना हा प्रश्न पडू शकतो. लहाने हे अकोला
जिल्ह्णातील जनसंघाचे ज्येष्ठ नेते होते. आमदार, खासदार राहिले. जनसंघाचा पाया रचणाऱ्यांपैकी ते एक. पक्षात त्यांना अतिशय आदराचे स्थान होते. एका संघर्षशील दिवंगत नेत्याच्या नावे योजना आणून मुनगंटीवार यांनी त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त केली.

भाजपा नेत्यांच्या नावांची शासकीय योजनांवर मोहोर
महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या नावानेच बहुतेक शासकीय योजना असतात. देशातील इतर नेत्यांच्या नावे का नाही, असा सवाल संघ परिवार नेहमीच करीत आला आहे. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने आपली सत्ता येताच जनसंघ-भाजपा नेत्यांच्या नावे योजना सुरू केल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पावरून दिसले. काँग्रेस नेत्यांच्या नावे सुरू असलेल्या कोणत्याही योजनेचे नाव या सरकारने बदलले नाही पण नवीन योजना आणताना त्यांना जाणीवपूर्वक ‘परिवारा’तील नेत्यांची नावे दिली आहेत.

स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबाद येथे स्मारक, पं.दीनदयाळ उपाध्याय (घरकूल जागा खरेदी योजना), श्यामाप्रसाद मुखर्जी (जनवन विकास योजना) , युतीचे शिल्पकार दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्या नावे कौशल्य विकास योजना राबविण्याचे सुतोवाच करण्यात आले. या शिवाय, प्रदेश भाजपाचे पहिले अध्यक्ष उत्तमराव पाटील यांच्या नावे, उत्तमराव पाटील वन उद्यानांची प्रत्येक जिल्ह्णात निर्मिती करण्याची घोषणाही मुनगंटीवार यांनी केली.

सिंचन
सिंचनाचे प्रकल्प अनेक वर्षे रखडल्यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ होऊनही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकला नाही. सन २०१५-१६ मध्ये जलसंपदा विभागास ७ हजार २७२ कोटी रुपये एवढा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला असून ३८ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. त्यातून सुमारे ७०० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध होईल व ६९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

कागद स्वस्त होणार
कागदावर सध्या पाच टक्के कर आकारला जातो. सध्याच्या परिशिष्ट ‘‘ग’’ मध्ये कागदासंदर्भातील नोंद ७० (क) ‘‘कागद, वर्तमानपत्राचा कागद, पेपर बोर्ड, रद्दी कागद’’ व ७० (क) नोंदीअंतर्गत ‘‘कागद’’ या संज्ञेत कोणकोणत्या वस्तूंचा समावेश होतो, याबद्दल वाद होत आहेत. यात स्पष्टता आणण्यासाठी यापुढे कोणते कागद या नोंदीत असतील हे अधिसूचित करण्यात येईल. त्यामुळे कागद स्वस्त होईल.

सर्वांसाठी घरे
इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच शबरी आदिवासी घरकूल योजना या अंतर्गत १ लाख घरे बांधण्याचे शासनाचे लक्ष्य असून नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन स्वच्छतागृहांसहीत उत्तम प्रतीची घरे बांधण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी सन २०१५-१६ मध्ये ८८४ कोटी ४६ लाख रुपये इता नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.

स्मार्ट सिटीज
वाढत्या नागरीकरणाबरोबरच भौतिक व सामाजिक सुविधांमध्ये वाढ करून देशात गुंतवणुकीचा ओघ वाढविण्यासा़ठी विकसित शहरे निर्माण करणे गरजेचे आहे. देशात ‘स्मार्ट’ शहरे विकसित करण्याची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या सदर योजनेतून राज्यातील जास्तीतजास्त शहरांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सन २0१५-१६ मध्ये २६८ कोटी रुपये इतका अपेक्षित खर्च प्रस्तावीत आहे.

कृषीपंपाचे ऊर्जीकरण
विकेंद्रित पाणीसाठे निर्माण करण्यासोबतच कृषीपंपाचे ऊर्जीकरण महत्त्वाचे ठरत आहे. सध्या कृषीपंपाच्या दर हजारी हेक्टरी संख्येत मोठी तफावत आहे. राज्यात विषमतेचे एक कारण आहे. येत्या दोन वर्षांत ही विषमता दूर करण्याचे योजले आहे. कृषीपंपाचे ऊर्जीकरण करण्यासाठी मागील वर्षाच्या १५0 कोटी रुपयांच्या तुलनेत या वर्षी १ हजार ३९ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

सरकारची प्राथमिकता
कोरडवाहू शेतीस स्थैर्य देणे, पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास करणे, विषमता दूर करणे, वाढत्या शहरीकरणाच्या आव्हानास समर्थपणे सामोरे जाणे व तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर. महसुली संकलन साधणे आणि भांडवली खर्च अधिक परिणामकारक व्हावा यासाठी कठोर उपाययोजनांचे सूतोवाच. शेतीसाठी प्रस्तावीत केलेल्या विविध योजना, उद्योग व व्यापारासाठी पोषक वातावरण, उत्तम पायाभूत सुविधा, शासकीय निधीचा परिणामकारक विनियोग आणि एकंदरीत चोख आर्थिक व्यवस्थापन यामुळे दोन अंकी विकास दर गाठण्याचा शासनाला विश्वास. शेती विकासाचा दर ६ टक्क्यांच्या वर नेण्याचा शासनाला विश्वास.
सावकारी कर्जमुक्ती : मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी १७१ कोटींची तरतूद. दोन लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना होणार फायदा.

शिक्षण, आरोग्य, महिला विकास
मुलींच्या वसतिगृहासाठी ११२.५0 कोटी रुपये निधी. येत्या ३ वर्षांत राज्यातील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना संरक्षित भिंती बांधण्याचा शासनाचा निर्धार. सर्व शिक्षा अभियानासाठी १६९0.५६ कोटी रुपये. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी १९९६.४८ कोटी रुपये. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेसाठी ३00 कोटी रुपये. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी राज्य स्तरावर कायमस्वरूपी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर बाजारपेठ’ निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस.

कौशल्य विकास
योजनांचे मूल्यमापन व आवश्यकतेनुसार एकत्रिकरण करून कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार साहाय्यासाठी ‘प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना’ या नवीन योजनेची घोषणा. सेवाग्राम जिल्हा वर्धा येथे ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग व हस्तकला यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संसाधन व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना.

अल्पसंख्याक, आदिवासी विकास
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळाला १५0 कोटी रुपयांचे भागभांडवली अंशदान. विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांच्या योजनांसाठी १,४५१.५0 कोटी रुपये. अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या
प्रमाणात अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ६,४९0 कोटी रुपये. आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी उपयोजनेसाठी ५,१७0 कोटी रुपये.

पोलीस व न्यायालये
अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व नागपूर शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा मनोदय. प्रत्येक जिल्ह्णामध्ये सायबर क्राइम लॅबची स्थापना. न्यायालयीन इमारती व न्यायाधीशांसाठीच्या निवासस्थानांसाठी ४१३.६0 कोटी रुपये.

प्रशासनाचे बळकटीकरण
एव्हिडन्स बेस्ट फोटोग्राफीद्वारे योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष. राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तसेच खर्चामध्ये बचतीच्या अभिनव उपाययोजना सुचविणाऱ्या कल्पक शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन.

कोणाला किती पैसे ?
विभाग एकूण तरतूद
कृषी व संलग्न सेवा ४,७००.२०
ग्रामीण विकास १,६०५.३४
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम १५४.९३
पाटबंधारे, पूर नियंत्रण ७,६१९.७४
ऊर्जा ३,७२६.२३
उद्योग व खनिजे ४०३.९९
वाहतूक ६,८७६.३८
विज्ञान तंत्रज्ञान पर्यावरण ६७.२२
सर्वसाधारण आर्थिक सेवा ९११.१२
सामाजिक सेवा २३,३४८.५९
सर्वसाधारण सेवा ४,११०.८५
इतर कार्यक्रम १,४७४.४१
एकूण ५४,९९९.००