मॅगीविरोधात ‘फूड सेफ्टी’ जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

मॅगीच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये यासाठी राजकीय दबाव कार्यरत झालेले असताना केंद्र शासनाच्या ‘फूड सेफ्टी स्टॅण्डर्ड अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने सर्वाेच्च

- अतुल कुलकर्णी, मुंबई
मॅगीच्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये यासाठी राजकीय दबाव कार्यरत झालेले असताना केंद्र शासनाच्या ‘फूड सेफ्टी स्टॅण्डर्ड अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने सर्वाेच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे मॅगीची न्यायालयीन लढाई संपलेली नाही.
फूड सेफ्टी अ‍ॅथॉरिटीने अगदी सुरुवातीस म्हणजे ५ जून रोजी मॅगीवर बंदी आणली होती. तर लगेचच ६ जून रोजी राज्य सरकारने मॅगीवर बंदी आणली होती. या बंदीच्या विरोधात मॅगी बनवणाऱ्या नेस्ले कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सरकारने नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व अवलंबले नाही आणि सरकारने ज्या प्रयोगशाळेत मॅगी तपासण्यासाठी दिली होती त्या प्रयोगशाळांना नॅशनल बोर्ड आॅफ लॅबोरेटरी अ‍ॅक्रीडेशन यांची मान्यता नसल्याची निरीक्षणे नोंदवित उच्च न्यायालयाने मॅगीवरील बंदी उठवली होती. मात्र, खासगी प्रयोगशाळेतून मॅगीची तपासणी करून घेणे आणि त्याच्या आधारे मॅगी बाजारात आणणे योग्य नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वाेच्च न्यायालयात अपील केले जाईल, असे अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या एका बड्या नेत्याने मध्यस्थी केली आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये यासाठी दवाब आणल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
या विषयाची फाईल विधी व न्याय विभागाकडे व तेथून महाअभियोक्तांच्या अभिप्रायासाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती मंत्री बापट यांच्या कार्यालयातून दिली.

परीक्षणात मॅगी उत्तीर्ण झाली असून ती खाण्यास योग्य आहे, असे सांगत मॅगीने बाजारात पुन्हा पदार्पण केले. मात्र फूड सेफ्टी स्टॅण्डर्ड अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांना आक्षेप घेतले.