Radhakrishna Vikhe Patil Maharashtra Farmer Loan Waiver News: "आधी कर्जबाजारी व्हायचं आणि नंतर पुन्हा कर्जमाफी मागायची, हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे", असे म्हणत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांनाच सुनावले. काही दिवसापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सारखं फुकट, सारखी माफी असे कसे चालेल, असे विधान केले होते.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, "सोसायटी काढायची. कर्ज काढायचं, पुन्हा कर्जबाजारी व्हायचं. पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करायची. अनेक वर्ष सुरू आहे, त्याची काही चिंता नाहीये. महायुती सरकारने जाहीरच केलं आहे की आम्ही शंभर टक्के शेतकऱ्याचं कर्ज माफ करणार आहोत", असे विधान त्यांनी केलं.
बावनकुळे विखे पाटलांच्या विधानावर काय बोलले?
विखे पाटलांच्या विधानावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सावरासारव करण्याचा प्रयत्न केला. बावनकुळे म्हणाले, "विखे पाटलांचं वेगळं म्हणणं होतं. त्यांनी सांगितलं की आमचं सरकार कर्जमाफी करणार आहे. पण, त्यांनी महाराष्ट्रात सध्या जे काही कर्जमाफीबद्दल किंवा तीन-तीन कर्जमाफी आपण केल्या, त्यानंतरही शेतकऱ्यावर कर्ज होत आहे."
"दोन गोष्टी बघितल्या पाहिजेत की शेतकऱ्यांवर यानंतर कर्ज होणार नाही. त्यासाठी काय शासनाने करायचे? समजा आता कर्जमाफी केली, त्यानंतर कर्जबाजारी होऊन नये याबद्दल राधाकृष्ण विखे पाटलांचं विधान होतं", असे बावनकुळे म्हणाले.
अजित पवार शेतकऱ्यांना म्हणालेले, कर्ज फेडा ना?
काही दिवसापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांना सुनावले होते. "शून्य टक्के व्याजाने पैसे दिल्यानंतर तुम्ही कर्ज फेडायची सवय लावा ना? सारखंच फुकटात, सारखंच फुकटात आणि सारखंच माफ, सारखंच माफ, कसं व्हायचं. असं नाही चालत", असे विधान अजित पवारांनी केले होते.
Web Summary : Radhakrishna Vikhe Patil criticized farmers for repeatedly seeking loan waivers. Ajit Pawar echoed similar sentiments, urging repayment habits. Bawankule clarified Vikhe Patil's statement, emphasizing preventing future farmer debt after waivers. Government promises complete debt relief.
Web Summary : राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बार-बार ऋण माफी मांगने के लिए किसानों की आलोचना की। अजित पवार ने भी ऐसी ही भावना व्यक्त करते हुए चुकौती की आदतों पर जोर दिया। बावनकुले ने विखे पाटिल के बयान को स्पष्ट करते हुए छूट के बाद भविष्य में किसानों के ऋण को रोकने पर जोर दिया। सरकार ने पूर्ण ऋण राहत का वादा किया।