Majhi Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केल्यापासून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे या योजनेमुळे राज्य कर्जबाजारी होईल अशी टीका मविआच्या नेत्यांनी केली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबई हायकोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या योजनेला वित्त विभाग देखील विरोध करत असल्याच्या चर्चा देखील सुरु झाल्या होत्या. मात्र आता अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांना राज्य सरकार प्रति महिना १५०० रुपयांचा हप्ता देणार आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. अशातच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत विरोधकांनी सरकारवर केलेल्या हल्ल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी लागणाऱ्या ३५००० कोटी रुपयांची संपूर्ण तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आता अजित पवार यांनी योजनेची रक्कम वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.
"'माझी लाडकी बहीण योजना' टिकवणं शक्य नसल्याचं विरोधी पक्ष सांगत आहेत. परंतु अशक्य गोष्ट शक्य करणं हीच माझी ओळख आहे. तोच माझा स्वाभिमान आहे. ही कल्याणकारी योजना विरोधकांना बंद पाडायची आहे, तसं त्यांनी स्पष्ट देखील केलं आहे कारण, ही योजना यशस्वीपणे राबवणं अशक्य आहे असं त्यांचे भाकित आहे. परंतु येत्या काळात या योजनेला अधिक बळकटी देवून या योजनेची रक्कम वाढवण्यासाठी मी सर्वोतोपरी प्रयत्न करेन. ही निवडणूक महिलांच्या हितासाठी आणि विरोधात असणाऱ्यांमध्ये आहे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, अर्थ खात्याने या योजनेला विरोध दर्शवल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर उमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं. "महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना राज्याच्या वर्ष २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली. चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण ३५ हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार ?, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे. राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, असूच शकत नाही. काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे," असं स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी दिलं होतं.