पुणे : कोरोना आणि लाॅकडाऊनच्या संकटामुळे शासनाने राज्यातील सर्वच विकास कामांना कट लावला होता. परंतु राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात येत असताना व आगामी जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना आणि आमदार स्थानिक विकास निधी साठी शंभर टक्के खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे.
कोरोनाचे संकट आणि लाॅकडाऊन यामुळे राज्य शासनाने एकूण विकास निधीतील केवळ 33 टक्केच निधी खर्च करण्यास परवानगी देताना त्यातीलही 50 टक्के निधी केवळ आरोग्यावर खर्च करण्याचे बंधन घातले होते. परंतु आता शासनाना जमा होणारा महसूल आणि बांधील खर्चाच्या आवश्यक निधीचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्याने निधी वितरणास परवानगी दिली आहे.
शासनाने निधी खर्चासाठी परवानगी देण्यासाठी काढलेल्या आदेशात रोजगार निर्मितीस चालना देण्यास भांडवली खर्च केला जातो, अशा बाबींसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पीय निधी मधील 75 टक्के खर्च वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. स्थानिक आमदार विकास निधी अंतर्गत निधी शंभर टक्के खर्च वितरणास मान्यता दिली असून , जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रम या अंतर्गत शंभर टक्के निधी वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे आदेश देताना शासनाने 16 एप्रिल रोजी काढलेले परिपत्रक आणि 4 मे रोजी चा शासन निर्णय यामध्ये देण्यात आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन निधी वितरण करण्याच्या सूचना जिल्हा नियोजन समितीच्या आणि संबंधित विभागांना दिले आहेत.------पुणे जिल्ह्यासाठी सन 2020-21 साठी 650 कोटीचा विकास आरखडा मंजूर करण्यात आला होता. परंतु या विकास आरखड्याला देखील 33 टक्के म्हणजे 214.5 कोटी रूपयांचा कट लावण्यात आला होता. यामुळे जिल्ह्यातील प्रस्तावित अंगणवाडी बांधकामे, सरकारी कार्यालयांची बांधकामे, नवीन रस्ते यादी सर्वच कामांना ब्रेक लागला होता. परंतु आता शंभर टक्के निधी खर्च करण्यास परवानी देताना टप्प्या-टप्प्याने निधी देखील देण्यात येणार आहे. ------ग्रामीण भागातील विकास कामांना गती मिळेल... कोरोनामुळे शासनाने विकास निधीला कट लावल्याने गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून बहुतेक सर्वच विकास कामे ठप्प झाली होती. परंतु दिवाळीच्या मुहूर्तावर शासनाने निधी शंभर टक्के खर्च करण्यास परवानगी दिली ही खूप चांगले झाले यामुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील रखडलेल्या विकास कामांना गती मिळेल.- निर्मला पानसरे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा