विमानतळ भूसंपादन अंतिम टप्प्यात

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरिता आवश्यक असणा:या खाजगी जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण 1क् पैकी 8 गावांतील प्रकल्पबाधितांनी संमतीपत्र सादर केले आहे.

 पनवेल : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकरिता आवश्यक असणा:या खाजगी जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. एकूण 1क् पैकी 8 गावांतील प्रकल्पबाधितांनी संमतीपत्र सादर केले आहे. फक्त दोनच गावे शिल्लक असून, दुस:या टप्प्यात या ठिकाणची जमीन घेण्यात येणार आहे. संमतीपत्र दिलेल्या खातेदारांची पात्रता निश्चित करून ती मंजुरीकरिता जिल्हाधिका:यांकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील भार कमी करण्याच्या उद्देशाने पर्यायी विमानतळ उभारण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाने पनवेल परिसराची निवड केली आहे. मुंबईपासून जवळ तसेच समुद्रकिनारा बाजूला असल्याने या भागात विमानतळ उभारण्याचे नियोजन गेल्या काही वर्र्षापूर्वीच करण्यात आले होते. त्याचबरोबर आजूबाजूला सिडकोने अतिशय नियोजनबद्ध शहर विकसित केल्याने या परिसराला अधिक पसंती देण्यात आली. याकरिता 2क्55 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, त्यापैकी 144क् हेक्टर जमीन खासगी मालकीची आहे. 615 हेक्टर जमीन शासकीय आहे. एकूण क्षेत्रपैकी 982 हेक्टर खासगी जमीन यापूर्वीच सिडकोने संपादित केली असून, उर्वरित 671 क्षेत्र संपादित करण्याची प्रक्रि या सुरू आहे. यामध्ये पारगाव, तरघर, ओवळे, कुंडेवहाळ, वडघर, उलवे, माणघर, कोपर, वडघर, उलवे, वाघिवली, दापोली या 12 गावांचा समावेश आहे. त्यामध्ये 1227 खातेदार असून, 35क्क् घरमालक आहेत. नवीन पनवेल येथील मेट्रो सेंटरमध्ये उपजिल्हाधिका:यांच्या मार्गदर्शनाखाली भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य शासनाने संबंधित प्रकल्पबाधितांना साडे बावीस टक्के विकसित भूखंडाचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर संबंधितांचे तीन ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्या ठिकाणी भरावाचे काम सुरू असून, पुष्पकनगरसारखे अत्याधुनिक स्वरूपाचे शहर या ठिकाणी विकसित होणार आहे. असे असतानाही काही शेतकरी या पॅकेजला विरोध करीत असल्याने प्रकल्पाला काही प्रमाणात विलंब लागत होता. मात्र न्यायालयाने जे जमीन देत नसतील तर त्यांच्याकडून सक्तीने संपादित करा व त्यांना पॅकेजचा लाभ देऊ नका, असा आदेश दिला व संबंधितांना मुदत दिली. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांचा विरोध शिथिल झाला आणि अनेकांनी संमतीपत्र मेट्रो सेंटरला सादर केले आहे. जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांच्यासह महसूल विभागाने या कामासाठी झोकून दिले होते. 

भांगे यांनी जास्तीतजास्त शेतक:यांकडून संमतीपत्र भरून घेण्यावर भर दिला. या कामाचा उरक व्हावा याकरिता विशेष मनुष्यबळ पुरविण्यात आले. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, सहव्यवस्थापकीय संचालक व्ही. राधा यांच्याशी समन्वय साधून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला अधिक गती देण्याचे काम जिल्हाधिका:यांनी केले आहे. त्यांच्या या कामगिरीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले आहे. (प्रतिनिधी)

 

सिडको आणि महसूल विभागाने भूसंपादन प्रक्रियेकरिता एकत्रितरीत्या प्रभावीपणो काम केले आहे. त्याचबरोबर प्रसिद्धिमाध्यमातून प्रकल्पबाधितांचे प्रबोधन झाले. पात्र खातेदारांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आला असून, त्याची पडताळणी करून उर्वरित मंजुरी देण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित खातेदारांना साडेबावीस टक्के भूखंडाचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती रायगडचे जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी दिली.

 

671पैकी आठ गावांतील 573 हेक्टर जमिनीच्या खातेदारांनी मेट्रो सेंटरमध्ये आपले संमतीपत्र सादर केले आहे. उर्वरित 83 हेक्टर जमीन गावक्षेत्रबाहेर असून, दुस:या टप्प्यात हे क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती देण्यात आली आहे.