शेतकऱ्यांनाही मिळणार सेवेची हमी

बियाण्याचे तसेच माती व पाणी नमुना तपासणी, निर्यात कृषिमालास फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणे आदी प्रकारच्या १५ सेवा शासनाने निश्चित केलेल्या वेळेत पुरवण्याचे

पुणे : बियाण्याचे तसेच माती व पाणी नमुना तपासणी, निर्यात कृषिमालास फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र देणे आदी प्रकारच्या १५ सेवा शासनाने निश्चित केलेल्या वेळेत पुरवण्याचे बंधन सेवाहमी कायद्याअंतर्गत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घालण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना या सेवा पुरविण्यास अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दाद मागता येईल, असे राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क विधेयक मंजूर केले. या कायद्यामुळे नागरिकांना शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत सेवा मिळण्याचा अधिकार मिळाला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळेत काम पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वेळेत सेवा न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
शासनाने कायदा लागू केल्यानंतर प्रत्येक सरकारी कार्यालयांना पहिल्या टप्प्यात किमान १५ सेवांची हमी देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी गुरुवारी याबाबत स्वतंत्र अधिसूचना काढून राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान १ सेवा ठरवून दिलेल्या वेळेत देण्याची हमी दिली आहे. यासाठी प्रत्येक संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, संबंधित अधिकाऱ्याने वेळेत सेवा न पुरवल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यानंतर देखील ही सेवा वेळेत मिळाली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर सेवा हमी कायद्याअतंर्गत कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.