शेतकऱ्याचा पीकविमा अधांतरी

विमा योजनेसाठी महसूल खात्याचे मिळत नसलेले सहकार्य, बँकांची उदासीनता यांमुळे शेतकरी विमा योजनेपासून दूर असल्याचे चित्र

इंदापूर : ऐन पावसाळ्यात तेल्या रोगाच्या थैमानाने उद्ध्वस्त झालेल्या डाळिंब बागा, महाराष्ट्र शासनाच्या हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी महसूल खात्याचे मिळत नसलेले सहकार्य, बँकांची उदासीनता यांमुळे शेतकरी विमा योजनेपासून दूर असल्याचे चित्र आहे, तर कृषी विभाग केवळ उद्दिष्ट गाठण्याची घाई करीत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
इंदापूर तालुक्यात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून तेरा ते चौदा हजार हेक्टर क्षेत्रावर डाळिंबाची लागवड केली जात आहे. सलगच्या दुष्काळी परिस्थितीत हे पीक टिकवण्यासाठी डाळिंब उत्पादक शेतकरी आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. या शेतकऱ्यांना सहकार्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत राज्य शासनाने सन २०१६ पासून हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सुरू केली आहे. कमी, जास्त, खंडित पाऊस, सापेक्ष आर्द्रता या हवामान धोक्यापासून डाळिंब, चिकू, पेरू या फळपिकांना विमा संरक्षण व आर्थिक साहाय्य देणे हा या विमा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येतो. दि. १५ जुलै ते ३० डिसेंबर २०१६ या कालावधीत किमान ५ हजार रुपयांपासून ६० हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळू शकते. या योजनेची मुदत ३१जुलैपर्यंतच आहे.
इंदापूर तालुक्यातील इंदापूर, बावडा, भिगवण, सणसर, निमगाव केतकी, लोणीदेवकर, काटी,अंथुर्णे या आठ महसूल मंडळात ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेची रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना लागवडीपासूनच अडचणींचा सामना करावा लागत आाहे. जूनमध्ये लागवड झाली की, विमा उतरवला जाणे गरजेचे आहे. त्याकरिता महसूल विभागाची पीक पाण्याची नोंद लागते. महसूल विभाग आॅगस्टनंतर पीक पाण्याची नोंद लावते. त्यामुळे विमा योजनेचे बरेचसे प्रस्ताव आधीच माना टाकतात. यातून ही कोणी प्रस्ताव सादर केला, तरी बँका कर्जदार शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतात. कारण की, कर्ज पुरवठ्यााच्या रकमेतून विम्याची रक्कम भरणे त्यांना सोपे जाते. बिगर कर्जदारांची हमी घ्यायला बँका तयार होत नाहीत, याचा फटका नेमका यंदा शेतकऱ्यांना बसला आहे. विमा योजनेसाठी समाधानकारक प्रस्तावच सादर झालेले नाहीत. डाळिंबावर पडलेल्या तेल्याने शेतकऱ्यांना संकटात टाकले आहे. लागवडीखालील क्षेत्रापैकी सुमारे ८० टक्के क्षेत्रावर तेल्याचा प्रादुर्भाव झाला आहे. शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा आहे. तथापि, ती मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.
(वार्ताहर)
>नुकसानाची भीती : बागांना धोका
प्रधानमंत्री पीक विमा
योजनेत इंदापूर तालुक्यातील केवळ बाजरी, सोयाबीन व
तूर या पिकांचा समावेश आहे. बाजरी (१ हजार ३६७ हेक्टर),
तूर (४६२ हेक्टर), सोयाबीन (१७९ हेक्टर ) एवढेच या पिकाखालील क्षेत्र आहे.
जी पिके मोठ्याप्रमाणावर घेतली जातात, त्याचे नुकसानही मोठे होऊ शकते. केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी योजना आणू नयेत. इंदापूर तालुक्यात ऊस, केळी, डाळिंब, पपई, द्राक्षे ही पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. त्या पिकांसह आता धोक्यात
असणाऱ्या डाळिंब पिकाचा विमा योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष महारुद्र पाटील यांनी केली आहे.
उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांनी मंडल कृषी अधिकाऱ्यांनी १५ ते २० पथके तयार केली आहेत. कालपासून ही पथके बँका, शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत. योजनेत सहभाग वाढावा, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.