शेतक-यांना कर्जमाफी नाही

दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि पाठोपाठ गारपिटीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणे शक्य नसल्याची स्पष्ट कबुली महसूल आणि

मुंबई : दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि पाठोपाठ गारपिटीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणे शक्य नसल्याची स्पष्ट कबुली महसूल आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. मात्र बाधित शेतकऱ्यांचे पीककर्ज पुढील तीन वर्षांसाठी पुनर्गठित केले जाईल, असा दिलासाही त्यांनी या वेळी दिला.
नोव्हेंबरपासून राज्याच्या विविध भागांत अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आल्याने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागणीच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधान परिषद नियम २६० अन्वये चर्चेचा प्रस्ताव मांडला होता.
या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री खडसे म्हणाले की, २८ फेब्रवारी ते ३ मार्चदरम्यान अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील तीस जिल्ह्यातील सुमारे ७ लाख ९० हजार हेक्टर शेतीक्षेत्राला फटका बसला आहे. त्यापैकी २ लाख ५३ हजार हेक्टर क्षेत्राचे ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले. राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देणे शक्य होणार नाही. मात्र बाधित शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आगामी तीन वर्षांसाठी या कर्जाचे हप्ते पाडून दिले जातील. संकटे मोठी असली तरी राज्य सरकारलाही मर्यादा आहेत. सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांना नवीन काही देता येईल अशी परिस्थिती नाही, अशी कबुलीही खडसे यांनी या वेळी दिली.
नैसर्गिक संकटावर मात करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे. शेडनेट, पॉलिहाऊस आदी तंत्राचा वापर वाढावा, यासाठी या साधनांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच नुकसानग्रस्त फळबागांना
हेक्टरी २५ हजारांची मदत देण्यात आल्याचे खडसे यांनी या वेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)