Hindi Inclusion: राज्यात हिंदी सक्तीवरून वादंग, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली!

Maharashtra Revises Third Language Policy: राज्य सरकारकडून समर्थन, विरोधकांकडून प्रहार

मुंबई: पहिलीपासून हिंदी 'अनिवार्य'करण्याच्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने हिंदी 'सर्वसाधारण' करण्याचा सुधारित निर्णय मंगळवारी रात्री घेतला. त्यावरून पुन्हा वादंग उठले आहे. मनसे आणि काँग्रेसने सुधारित निर्णय म्हणजे शब्दच्छल असल्याची टीका करत तीव्र विरोध केला आहे. तर हिंदी अनिवार्य नाही आता विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त कोणतीही तिसरी भाषा शिकता येईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन केले आहे.

सरकारने एप्रिलमध्ये पहिलीपासून हिंदी तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, विरोध झाल्याने स्थगिती दिली होती. आता सुधारित निर्णय जारी केला आहे.

हिंदीची अनिवार्यता काढली आहे : मुख्यमंत्री
"नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र आपण स्वीकारले आहे. या धोरणानुसार तीन भाषा अनिवार्य आहेत. त्यापैकी एक मातृभाषा असेल आणि दुसरी इंग्रजी भाषा आपण स्वीकारलेली आहे. तिसरी भाषा आपण हिंदी म्हटले होते, कारण हिंदीसाठी शिक्षक उपलब्ध होतात. पण ती अनिवार्यता काढून टाकल्याने कुठलीही भारतीय भाषा आपल्याला शिकता येईल", असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सुधारित शासन निर्णयात काय म्हटले...?
हिंदी ही 'अनिवार्य' ऐवजी 'सर्वसाधारणपणे' तिसरी भाषा असेल आणि शाळेतील प्रत्येक इयत्तेत २० विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त इतर भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास त्यांना ती भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल. मात्र, ही संख्या कमी असेल तर अशा विद्यार्थ्यांना ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाणार आहे.

महाराष्ट्रातच हिंदीची सक्ती का? राज ठाकरे
"गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही. हिंदी ही एका राज्याची भाषा आहे. मग महाराष्ट्रातच तिची सक्ती का? असा सवाल मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केला आहे. उत्तरेतील लोकांना २ सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे का? हे प्रकार खपवून घेणार नाही. हिंदी लादली तर मराठीवर कायमचा वरवंटा फिरेल", असे राज ठाकरे म्हणाले.