साखर कारखान्यांचा हंगाम नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यासाठी कारखाने आक्रमक

साखर उद्योग, शेतकरी आणि ऊस तोडणी मजुरांचा कोणताही विचार न करता, राज्य सरकारने दि. १ डिसेंबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे

अशोक डोंबाळे / ऑनलाइन लोकमत

सांगली, दि. 8 - साखर उद्योग, शेतकरी आणि ऊस तोडणी मजुरांचा कोणताही विचार न करता, राज्य सरकारने दि. १ डिसेंबरला गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हंगाम लांबल्यामुळे शेतकºयांचे टनाला ३०० ते ४०० रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने दि. १ नोव्हेंबरलाच हंगाम सुरू करण्याची मागणी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे साखर कारखानदार करणार आहेत. याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व प्रदीप पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना आणि रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने मात्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

 

शासनाने यापूर्वी कधीही साखर कारखान्यांचे हंगाम डिसेंबरमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. भाजप सरकारला कारखान्यांचे गळीत हंगाम डिसेंबरमध्ये सुरू करून काय साध्य करायचे आहे, हेच कळत नसल्याचा सवाल साखर उद्योगाशी संबंधित जाणकार करीत आहेत. गेल्यावर्षाच्या दुष्काळामुळे उसाची उपलब्धता कमी आहे. यातच उसावर लोकरी मावा आणि हुमणी किडीने हल्ला चढविल्यामुळे शेतकºयांचे नुकसान होत आहे. यात भर म्हणून शेजारच्या कर्नाटकातील कारखाने सुरू झाले आहेत. या कारखान्यांनी काट्यावरच टनाला २१०० रुपये दर देऊन महाराष्ट्रात ऊस तोडणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातील काही खासगी कारखान्यांनीही हंगाम सुरू केले आहेत. या सगळ्याचा फटका सहकारी साखर कारखान्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी दि. १ डिसेंबरला हंगाम सुरू करण्याच्या निर्णयास कडाडून विरोध सुरू केला आहे. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे शिष्टमंडळ सहकारमंत्री देशमुख, सहकार आयुक्त डॉ. शर्मा यांची भेट घेऊन दि. १ नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरू करण्याची मागणी करणार आहेत. या मागणीला सरकारने प्रतिसाद न दिल्यास कारखानदार आणि सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. परिणामी दरवर्षी दरासाठी होणारा ऊस उत्पादक आणि कारखानदारांचा संघर्ष बाजूला पडेल, असे चित्र आहे.

 

हंगाम लांबल्याचा शेतकºयांना फटका : पी. आर. पाटील

उसाची कमतरता असल्याने दि. १ डिसेंबरला कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा शेतकºयांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे. आडसाली उसाला २१ महिन्यानंतर तोड येणार असून, उताराही घटणार आहे. यात कारखान्यांचेही नुकसान होणार आहे. शासनाचे साखर उद्योगासंबंधीचे एकही धोरण निश्चित नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. साखर निर्यातीबाबतही तसेच झाले. आता साठ्यावर निर्बंध आणल्यामुळे साखरचे दर क्विंटलला १०० ते १५० रुपयाने उतरले आहेत. साहजीकच ऊस उत्पादकांना दर देण्यावर याचा परिणाम होणार आहे, असे मत राजारामबापू पाटील कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी व्यक्त केले.

 

नोव्हेंबरमध्येच हंगाम सुरू करा : अरुण लाड

डिसेंबरमध्ये कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय म्हणजे साखर उद्योग बंद पाडण्यासाठीची भाजप सरकारची खेळी आहे. सर्वसाधारणपणे दिवाळीनंतर साखर कारखाने सुरू झाल्यास वेळेत हंगाम संपतो. शेतकरी, ऊस तोडणी मजूर, कारखानदारांच्या हिताचा हा निर्णय आहे. त्याकडे न पहाता एसीमध्ये बसून साखर उद्योगाचे धोरण ठरविण्याच्या पध्दतीमुळे शेतकरी आणि साखर कारखाने आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. दि. १ डिसेंबरला कारखाने सुरू केल्यास सर्व उसाचे वेळेत गाळप होणार नाही. आडसाली ऊस असणाºयांचे टनाला चारशे रुपयांचे नुकसान होणार आहे. याची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का, असा सवाल क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड यांनी केला.

 

ऊस संपल्यावर हंगाम सुरू करायचा का? : मोहनराव कदम

दुष्काळामुळे जिल्ह्यात दहा हजार हेक्टरने उसाचे क्षेत्र घटले आहे. हुमणी किडीच्या प्रादुर्भावामुळे उसाच्या वजनात घट होणार आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांना ऊस कमी पडणार आहे. या सर्व संकटांमुळे कारखानदारांनी लवकर हंगाम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सरकारनेच हंगाम सुरू करण्यावर निर्बंध आणून दि. १ डिसेंबरची तारीख शोधली आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांनी हंगाम चालू करून सांगली जिल्ह्यातील उसाची तोडणी सुरू केली आहे. सहकारमंत्री, साखर आयुक्तांना भेटून दि. १ नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरु करण्याची मागणी करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया सोनहिरा कारखान्याचे अध्यक्ष मोहनराव कदम यांनी दिली.