एसीबीचा भ्रष्ट लोकसेवकावर डोळा

By Admin | Updated: January 5, 2015 00:54 IST2015-01-05T00:54:48+5:302015-01-05T00:54:48+5:30

नुकत्याच संपलेल्या वर्षात १६८१ भ्रष्ट लोकसेवकांच्या मुसक्या बांधून अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) राज्य सरकारच्या बहुतांश विभागात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. खासकरून महसूल आणि गृह

Eye on ACB's corrupt public servant | एसीबीचा भ्रष्ट लोकसेवकावर डोळा

एसीबीचा भ्रष्ट लोकसेवकावर डोळा

वर्षभरात १६८१ जण गजाआड : सरकारी यंत्रणा अस्वस्थ
नरेश डोंगरे - नागपूर
नुकत्याच संपलेल्या वर्षात १६८१ भ्रष्ट लोकसेवकांच्या मुसक्या बांधून अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) राज्य सरकारच्या बहुतांश विभागात अस्वस्थता निर्माण केली आहे. खासकरून महसूल आणि गृह (पोलीस) विभागातील सर्वाधिक अधिकारी, कर्मचारी एसीबीच्या सापळ्यात अडकले. त्यामुळे या दोन विभागात जास्तच अस्वस्थता आहे.
अर्जासोबत नोटांचे दर्शन झाल्याशिवाय अर्जदार, तक्रारकर्त्यांच्या कागदाकडे कुणी लक्षच देत नाही. राज्यातील विविध विभागाच्या कार्यालयातील ही स्थिती आहे. भ्रष्ट लोकसेवकांवर कारवाईचा अधिकार असलेली यंत्रणाही ढिम्म असल्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकच निर्ढावल्याची सर्वत्र चर्चा असताना एसीबीने २०१४ मध्ये आक्रमक सक्रियता दाखवून भ्रष्टाचाऱ्यांमधील निर्ढावलेपणा कमी करण्यात अंशत: का होईना यश मिळवले.
१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१४ या वर्षभरात एसीबीने राज्यभरातील भ्रष्टाचाऱ्यांविरुद्ध १२४५ सापळे यशस्वी केले. विविध पोलीस ठाण्यात एकूण १३१६ गुन्हे दाखल केले आणि १६८१ भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मुसक्या बांधल्या. यातील सर्वाधिक ४३२ अधिकारी-कर्मचारी महसूल विभागातील आहेत. पोलीस विभागातील ४१२, ग्रामविकास खात्यातील १९९, नगरविकास १२९, शिक्षण विभाग ७९, आरोग्य विभाग ५८, वीज कंपनी ६८, पाटबंधारे २३, वन विभाग २३ तसेच सहकार आणि पणन विभागातील २४ लोकसेवक एसीबीने गजाआड केले. २०१३ मध्ये केवळ ५८३ सापळे यशस्वी झाले होते. अर्थात, २०१४ मध्ये दुपटीपेक्षा जास्त सापळे एसीबीने यशस्वी केले.
डॉक्टर, वकील आणि गुरुजीसुद्धा!
लाच घेताना रंगेहात पकडल्या गेलेल्यांमध्ये ८७ अभियंते, ३० डॉक्टर, १२ वकील आणि थोडेथोडके नव्हे तर ३० शिक्षकांचा (गुरुजी) समावेश आहे. भ्रष्टाचाराची प्रचंड ओरड असूनही प्रादेशिक परिवहन विभागातील (आरटीओ) अधिकारी मात्र एसीबीला सापडले नाही. त्यामुळे यावर्षी आरटीओवर एसीबीची खास नजर राहणार आहे.

Web Title: Eye on ACB's corrupt public servant