जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांची ससेहोलपट

जिल्ह्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ३५४ शिक्षक अतिरिक्त आहेत.

सुरेश लोखंडे,

ठाणे- जिल्ह्यातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळांमध्ये सुमारे ३५४ शिक्षक अतिरिक्त आहेत. यातील १८४ शिक्षकांना नियमानुसार जिल्ह्यातील शाळांमधील रिक्त जागी सामावून घेण्यात आले. तसे आदेशही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना देऊन संबंधित शाळांवर पाठवले. मात्र, बहुतांशी शाळा या शिक्षकांना हजर करून घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. आदेश असूनही हजर करून घेतले जात नसल्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांची ससेहोलपट सुरू झाली आहे. यावरून, येथील शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात शिक्षकांनी धाव घेतल्याने तेथील गोंधळ वाढला आहे.
आदेशात दिलेल्या शाळेवर हजर न झाल्यास संबंधित शिक्षकाचे वेतन काढले जाणार नाही, असे शिक्षण विभागाचे आदेश असून शाळा मात्र त्यांना हजर करून घेत नाही. यामुळे या अतिरिक्त शिक्षकांचा मन:स्ताप वाढला आहे. जात प्रवर्गनिहाय व विषय या निकषांवर शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या जागी या शिक्षकांना घेण्यात आले आहे. सुमारे दोन दिवस आॅनलाइन पद्धतीने हे काम ठाण्यात पार पडले. अतिरिक्त ३५४ शिक्षकांपैकी प्राथमिकचे १५४, तर २०० माध्यमिक शिक्षक आहेत. यातील केवळ २६ प्राथमिक, तर माध्यमिकच्या १५८ शिक्षकांना जिल्ह्यातील शाळांमध्ये हजर होण्याचे आदेश मिळाले आहेत. परंतु, बहुतांशी शिक्षकांना हजर करून घेण्यास जिल्ह्यातील शाळांनी विरोध केला आहे.
उर्वरित १७० अतिरिक्त शिक्षकांना उपसंचालकांच्या आदेशाने पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि मुंबई आदी जिल्ह्यांतील कोणत्याही शाळेवर हजर व्हावे लागणार आहे. पण, त्यास काही दिवस लागणार आहेत. यात १२८ प्राथमिक, तर माध्यमिकच्या ४२ शिक्षकांचा समावेश आहे. या शिक्षकांना ठाण्यांप्रमाणेच अन्य जिल्ह्यांतही हजर करून घेण्याची शक्यता नाही. आदेशाला न जुमानणाऱ्या शाळांवर काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असले तरी तोपर्यंत या अतिरिक्त शिक्षकांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
>शैक्षणिक संस्थांची न्यायालयात धाव!
शाळेच्या रिक्त जागा भरण्याच्या अधिकाराचा वापर शिक्षण विभाग करीत आहे. यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकारावर गदा आली, असा आरोप शिक्षणसम्राटांकडून होत आहे. यामुळे अधिकार शाबूत ठेवण्यासाठी ही संचमान्यताच रद्द करा, या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षणसम्राट एकत्र आले आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. १५ सप्टेंबरला होणारी सुनावणी आता २२ सप्टेंबरला आहे. तोपर्यंत शिक्षकांना कोणत्याही शाळेत हजर करून घेण्याच्या मानसिकतेत शैक्षणिक संस्था नसल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.