शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला असताना आता आणखी एक जबरदस्त योजना शिंदे-फडणवीस सरकारने आणली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये फिडर सोलरबाबर निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार शेतकऱ्याला वर्षाला एकरी ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! आता शेतीसाठी दिवसाही मिळणार वीज, वाचा सविस्तर
हा फायदा पडीक जमिन असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे मिळत राहणार आहे. सोलार पॅनल लावण्यासाठी जर शेतकऱ्याने ३० वर्षांच्या करारावर त्याची जमिन राज्य सरकारला दिली तर त्या बदल्यात राज्य सरकार त्या शेतकऱ्याला वर्षाला एकरी पन्नास हजार रुपयांचे भाडे देणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
महत्वाचे म्हणजे या भाड्यामद्ये दर वर्षाला ३ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. सोलारसाठी मोठे गुंतवणूकदार पैसे गुंतविण्यास तयार आहेत. यामुळे ही वीज राज्य सरकारला ३ रुपये ३० पैसे प्रति युनिट अशी पडेल. कोळशामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी देखील होणार नाही. असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला आहे.
शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणेवर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळात घेतलेले निर्णय• राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू.
• पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा.
• महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार.
• राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी.
• आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार.
• ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ.
•खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही.
• पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता.
• अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
• पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय.
• मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता.