उद्योगांची एक्स्प्रेस सुस्साट, प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान; गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा

या नियमांमुळे राज्यात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान उद्योगांचे नियमितपणे संचालन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या एक खिडकी प्रणालीद्वारे अर्ज करून मिळवता येणार आहेत. यामुळे वेळेची बचत होणार असून, अर्जदारास खेटे मारण्याची गरज भासणार नाही.

मुंबई : उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुलभतेसाठी नवे नियम आता करण्यात आले असून त्यामुळे सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळण्यात सुलभता येणार आहे. या संबंधीचे धोरण ५ ऑगस्टपासून राज्यात लागू झाले आहे.

या नियमांमुळे राज्यात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विद्यमान उद्योगांचे नियमितपणे संचालन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या एक खिडकी प्रणालीद्वारे अर्ज करून मिळवता येणार आहेत. यामुळे वेळेची बचत होणार असून, अर्जदारास खेटे मारण्याची गरज भासणार नाही.

नियमांनुसार, अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित विभागाने ठराविक कालमर्यादेत निर्णय घेणे बंधनकारक केले आहे. विलंब झाल्यास, प्रकरण अधिकारप्रदत्त समितीकडे वर्ग केले जाईल, जी १५ ते ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेईल. याशिवाय पर्यवेक्षण समितीदेखील स्थापन करण्यात आली आहे, जी धोरणांवर देखरेख ठेवेल आणि अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे केली जाते यावर लक्ष देईल. पारदर्शकता, कार्यक्षमतेची वाढ आणि प्रशासनिक सुलभीकरण यावर भर देण्यात आला आहे.

अर्ज करा ऑनलाइन
अर्ज प्रक्रिया : उद्योग किंवा गुंतवणूक प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्यांसाठी एक खिडकी प्रणालीद्वारे अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज ऑनलाइनही करता येईल. सक्षम प्राधिकारी अर्ज तपासेल व आवश्यक असल्यास माहिती मागवेल. जर अर्ज नाकारला, तर कारणे संगणकीय प्रणालीवर अपलोड केली जातील.

लघु, मध्यम क्षेत्राला लाभ
औद्योगिक धोरणांच्या कालावधीत अर्ज केलेल्या, मात्र प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे प्रलंबित राहिलेल्या प्रस्तावांना आता कालबद्ध मंजुरी मिळणार आहे. विशेषतः लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला या निर्णयाचा मोठा लाभ होऊन औद्योगिक विस्ताराला चालना मिळेल.

समिती ठेवणार लक्ष, जबाबदारी निश्चित करणार
सक्षम प्राधिकारी वेळेत निर्णय घेऊ शकला नाही, तर अर्ज अधिकारप्रदत्त समितीकडे जाईल.

विकास आयुक्त (उद्योग) हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. समिती किमान १५ दिवसांतून एकदा बैठक घेईल.

अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी समिती बैठक आयोजित करेल. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागाचीही मुभा असेल.

गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी सरकारला शिफारशी करण्याचे कामही ही समिती करेल.

पर्यवेक्षकीय समितीचे अध्यक्ष राज्याचे उद्योग सचिव असतील. या समितीची बैठक तीन महिन्यांतून एकदा होईल. ही समिती अधिकारप्रदत्त समितीच्या कामावर देखरेख ठेवेल, मार्गदर्शन करेल.

कालमर्यादेत विविध परवानग्या मिळाल्याच पाहिजेत यासाठीची जबाबदारी निश्चित करणे हे पर्यवेक्षकीय समितीचे काम असेल. तसेच गुंतवणुकीचे दीर्घकालीन धोरणे निश्चित करण्याचे कामही समिती करेल.