नारायण जाधव नवी मुंबई/नाशिक : देशभरात विशेषत: महाराष्ट्रात कांदा निर्यातबंदी असताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत गुजरातमधून २००० मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीस मंजुरी दिल्याने राज्यातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत आहे. गुजरातमधील मुंद्रा पोर्ट, पिपापाव पोर्ट आणि महाराष्ट्रातील नवी मुंबईच्या न्हावा-शेवा अर्थात जेएनपीए बंदरातून गुजरातच्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे.
केंद्राने ८ डिसेंबर २०२३ पासून राज्यात कांद्याच्या निर्यातीस बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावरून नाशिक, पुणे, जळगाव, अहमदनगर परिसरातील शेतकऱ्यांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी यावरून अनेकदा आंदोलनेही केली आहेत. अनेक ठिकाणी बाजार समित्याही बंद ठेवल्या होत्या. मात्र, या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारने भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीस परवानगी दिलेली नाही.
उन्हाळी कांदा देशभरातील बाजार समित्यांत कवडीमोल भावाने विकला जात आहे. असे असताना फक्त गुजरातमध्ये पिकणाऱ्या पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने २५ एप्रिलला परवानगी दिली. यानुसार गुजरातचा २००० मेट्रिक टन कांदा एनसीएलच्या ऐवजी थेट निर्यातदारांच्या माध्यमातून निर्यातीस परवानगी दिली आहे.
केंद्राचा हा निर्णय महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे. गुजरातमध्ये महाराष्ट्राच्या २५ टक्केही कांदा पिकत नाही. असे असताना तेथील निर्यातीस परवानगी अन् महाराष्ट्रात बंदी हे चुकीचे आहे. राज्यातही ५० टक्के कांदा निर्यातीस परवानगी द्यायला हवी.- महादेव राऊत, कांदा व्यापारी
गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याची निर्यात हा निर्णय गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा डाव असू शकतो. फक्त गुजरातच्याच पांढऱ्या कांद्याला परवानगी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे.- निवृत्ती न्याहारकर, अध्यक्ष बळीराजा शेतकरी गट, नाशिक