मुंबई - भंडारा जिल्ह्यात शिक्षकांची १५०० पदे रिक्त आहेत, सरकार मेगा भरतीच्या घोषणा करते पण पद भरती करत नाही. शिक्षकच नसतील तर विद्यार्थी कुठून राहणार असा प्रश्न उपस्थित करुन ही रिक्त पदे किती दिवसात भरणार याची हमी सरकारने द्यावी. साकोली, लाखणी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना पुरेशा प्रमाणात वर्ग खोल्या नाहीत तसेच काही शाळांच्या वर्ग खोल्या मोडकळीस आल्या आहेत, त्या किती दिवसात बांधणार हे स्पष्ट करावे. ओबीसी समाजाच्या मुलांच्या वसतीगृहांचाही प्रश्न आहे. गरीबांच्या मुलांनी शिक्षणच घेऊ नये अशी सरकारची भूमिका आहे का, असा संताप व्यक्त करत ९४ हजार कोटींच्या प्रस्तावित पुरवणी मागण्यांमध्ये ओबीसी, आदिवासी, भटके, विमुक्त समाजाला किती वाटा मिळणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
विधानसभेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भंडारा जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मांडून सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. पटोले पुढे म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, लाखणी तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना पुरेशा प्रमाणात वर्ग खोल्या नाहीत, संगणक उपलब्ध नाहीत. यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागाला सुचना देऊनही त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ओबीसी समाजाच्या मुलामुलींना तालुका पातळीवर वसतीगृह देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते परंतु ११ व १२ वीच्या मुलामुलींना वसतीगृह नाहीत, ओबीसींवर हा एकप्रकारचा अन्याय आहे, त्यांना शिष्यवृत्तीही दिली जात नाही. एससी, एसटी, आदिवासी, भटक्या समाजातील मुलांनी शिक्षणच घेऊ नये का असा सवाल पटोले यांनी विचारत तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण व वसतीगृहाची व्यवस्था केली पाहिजे, शिक्षक भरती कधी करणार हे स्पष्ट करावे. लाखणी तालुक्यात न्याय मंदिराची स्वतंत्र इमारत नाही याकडे लक्ष वेधून न्याय मंदिर इमारत बांधून द्यावी. भंडारा जिल्ह्यात बाल भारती भवनची स्वतंत्र इमारत नाही, पुरातन कालीन भाषा अभ्यास केंद्र नाही, विदर्भ साहित्य संघाच्या शाखांना स्वतंत्र इमारत नाही हे सांगून शासनाने यावर उपाययोजना करावी अशी मागणी केली. लाखांदूर येथील पोलीसांची घरे व रिक्त पदे भरण्यात यावीत अशी मागणी केली. गडचिरोली व त्या भागातील पदे सरकार भरते पण त्यांच्या बदल्या केल्या जातात आणि मग ही पदे रिक्तच राहतात, ती भरली जात नाहीत.
धानाची समर्थन मुल्यावर खरेदी केली जाते पण ज्या संस्था ही धान खरेदी करतात त्यांच्याकडे गोदामे नसल्याने मोठ्या प्रमाणात धान्य खराब होते व नंतर त्या खराब धानाचा लिलाव करुन ते दारू कंपन्यांना विकले जाते, यात सरकारचे आर्थिक नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी पंचायत सर्कल निहाय मोठी गोदामे बांधली पाहिजेत अशी मागणी करून सरकारने तातडीने लक्ष घालून भंडारा जिल्ह्यातील प्रश्न मार्गी लावावेत, असे नाना पटोले म्हणाले.