लोकमत न्यूज नेटवर्क : राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविताना याची विस्तारीत खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची गरज व्यक्त केली. या अनुषंगाने घटनातज्ज्ञ आणि विधिज्ञांनी व्यक्त केलेली ही मते…
राज्यघटनेची पायमल्ली होते का? हा प्रश्न विचारात घ्यावा लागेल
अरुणाचल प्रदेशमधील विधानसभेत सन २०१५ मध्ये जी राजकीय परिस्थिती उद्भवली होती. तशी समांतर परिस्थिती महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही सध्या उद्भवली आहे. अर्थात २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जो निर्णय दिला आहे. तो तंतोतंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झालेल्या राजकीय परिस्थितीवर लागू होणार नाही. याचे कारण असे आहे की, २०१५ साली अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून विधानसभा अध्यक्षांना काढून टाकण्याचा ठराव घेण्याविषयी सूचित केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमुखी निर्णय दिला की, राज्यपालांना भारतीय राज्यघटनेच्या १६२ नुसार काही डिस्क्रेशन (स्वेच्छाधिकार) जरी असले तरी त्यांचा वापर अनियंत्रितपणे करता येणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ज्या चार याचिका प्रलंबित आहेत, त्यामध्ये डिस्प्युटेड क्वेश्चन ऑफ फॅक्ट्स आहे आणि राज्यपालांनी सरकारला बहुमताची चाचणी पास करण्याविषयी सुचविणे म्हणजे राज्यघटनेची पायमल्ली होते का? हा प्रश्न विचारात घ्यावा लागेल. - ॲड. उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील
पक्षांतर बंदी कायद्यानंतरचा पहिलाच क्लिष्ट प्रकार
पक्षांतरबंदी कायद्यानंतर प्रथमच इतका क्लिष्ट प्रकार न्यायालयासमोर आला आहे, त्यामुळे याचा निर्णय घटनापीठानेच घेणे योग्य आहे. राज्यपालांनी त्यांची अधिकारकक्षा ओलांडून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले का? आमदारांची अपात्रता व फुटून बाहेर पडलेल्या गटाचे विलीनीकरण, असे तीन मुद्दे यात आहेत. राज्यपालांच्या अधिवेशन बोलावण्याच्या अधिकाराबाबत घटनेत स्पष्टता आहे, त्यानुसार यात झालेले नाही. विरोधी पक्षनेत्याच्या पत्रावरून अधिवेशन बोलावण्यात आले. त्यानंतर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत थेट विधानसभा अध्यक्षांच्या पात्रतेअपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांश संख्येने कोणी बाहेर पडले तर त्यांना पक्षांतरबदी कायदा लागू होत नाही, मात्र त्यासाठी त्या गटाला स्वत:ची स्वतंत्र ओळख करून घ्यावी लागते किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते, तरच त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहते. घटनापीठ किमान ५ व जास्तीत जास्त १३ न्यायाधीशांचे असते. हे मुद्दे अशा पीठासमोरच आणले पाहिजे. तारीख वाढवून दिली म्हणजे पक्षपात होत नाही. खरा मुद्दा या सर्व प्रकारावर सुनावणी होऊन निकाल होणे व त्याचा कायदा होणे हा आहे. - प्रा. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ
सुनावणी पुढे ढकलायला नको होती
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलायला नको होती. एक किंवा दोन दिवसांचा कालावधी देऊन ही सुनावणी त्वरित घ्यायला हवी होती. ज्यांना कुणाला पक्ष सोडायचा आहे त्याची प्रक्रिया कायद्यात सांगण्यात आली आहे. स्वतः हून पक्ष सोडला तर त्यांची आमदारकी रद्द होते. पक्षाविरोधी कारवाया केल्यास त्यांनी पक्ष सोडला तर त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई होते. अशा आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही? याचा निर्णय विधानसभेत होऊ शकतो. पण असे काहीच न करता सर्वोच्च न्यायालयात एकच भूमिका मांडली जात आहे. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही आणि पक्षप्रमुखांच्या कार्यपद्धतीवर आमचा आक्षेप आहे. पण हे मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ही ती जागा नाही. पक्षांतर्गत प्रश्न पक्षातच सोडवायला हवा होता. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी १० दिवसांचा कालावधी वाढवून देणे हे सध्याच्या अवस्थेला अव्यवस्थेकडे नेण्यासारखा हा प्रकार आहे. - ॲड. असीम सरोदे, कायदेतज्ज्ञ