मंत्रिमंडळ विस्तार महिन्याअखेर

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे सांगितले व या विस्तारात मित्रपक्षांना संधी दिली जाईल

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनापूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे सांगितले व या विस्तारात मित्रपक्षांना संधी दिली जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
दिवाळीनिमित्त ‘वर्षा’ निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी भाजपाच्या श्रेष्ठींनी आपल्याला परवानगी दिली आहे. मात्र, बिहार विधानसभा व कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये काही अडचणी येतील, याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली.
विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून सुरू होत असून, त्यापूर्वी विस्तार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लंडनमधील घराचे लोकार्पण १४ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. या समारंभाला मुख्यमंत्री उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्री १७ नोव्हेंबरला भारतात परतणार आहेत. याचा अर्थ चालू महिन्याअखेर विस्तार होईल, असे मानले जात आहे.
फडणवीस मंत्रिमंडळात नियमानुसार ४३ सदस्य असू शकतात. सध्या मुख्यमंत्र्यांसह ३० मंत्री असून, १३ मंत्रिपदे रिक्त आहेत.
‘कल्याण-डोंबिवलीत आम्ही शिवसेनेची मदत न घेता सत्ता स्थापन करू शकलो असतो, तशी आमची तयारीही होती. मात्र, शिवसेनेकडून मला संपर्क करण्यात आला आणि युतीचा प्रस्ताव आल्यानंतर युतीबाबतचा निर्णय झाला,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागपूर अधिवेशन केवळ दोन आठवड्यांत गुंडाळले जात आहे, याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, ‘ते तिसऱ्या आठवड्यापर्यंतही वाढविले जाऊ शकते.’
सरकारी अधिकारी राज्य सरकारला सहकार्य करीत नसल्याची भावना मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच व्यक्त केली होती.
या बाबत पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, मंत्रालय ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतचे ७० टक्के अधिकारी सहकार्य करतात, पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खालचे ५० टक्के अधिकारी नीट सहकार्य करीत नाहीत, असे निदर्शनास येते. (विशेष प्रतिनिधी)
छोटा राजन प्रकरणी पोलिसांच्या नाराजीचा इन्कार
छोटा राजन प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यामागे मुंबई पोलिसांवरील अविश्वास हे कारण होते, या आरोपाचा मुख्यमंत्र्यांनी इन्कार केला. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी तासभर चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आला आणि पुढील तपासामध्ये मुंबई पोलिसांची भूमिका राहणार आहेच. त्यामुळे पोलिसांची कुठलीही नाराजी नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुंबई पोलिसातील काही अधिकाऱ्यांचा दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप छोटा राजनने केल्याने प्रकरण सीबीआयला दिले का, या प्रश्नात मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘तसे काहीही नाही. एखादा आरोपी आरोप करतो, म्हणून यंत्रणेवर अविश्वास ठेवण्याची भूमिका आम्हाला घेता येणार नाही.’

बेजबाबदारपणा करणारा शासकीय अधिकारी कितीही मोठा असला, तरी त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. नोकरशाहीबाबतची नाराजी आपण जाहीरपणे व्यक्त करीत आहोत. कारण राज्यकर्त्यांना अंधारात ठेवून ते मूर्ख बनवू शकत नाहीत, याची जाणीव त्यांना असणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.