माजी मंत्र्याच्या बंगल्याची झडती

‘एसीबी’ने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात या माजी राज्यमंत्र्याचा नामोल्लेख केलेला नाही.

मुंबई : पुण्यातील एका भूखंडाशी संबंधित २३ लाख रुपयांच्या कथित लाच प्रकरणाच्या अनुषंगाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) मागील आघाडी सरकारमधील महसूल राज्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाची शनिवारी झडती घेतली व अनेक कागदपत्रे ताब्यात घेतली.
‘एसीबी’ने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात या माजी राज्यमंत्र्याचा नामोल्लेख केलेला नाही. मात्र मंत्रालयाजवळील ‘बी-७’ या शासकीय बंगल्याची झडती घेतल्याचा त्यात उल्लेख आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत माजी राज्यमंत्री सुरेश धस यांचे हे शासकीय निवासस्थान होते. या प्रकरणी ‘एसीबी’ने महसूल विभागातील एक कक्ष अधिकारी संजय सुराडकर, या व्यवहारात ‘एजन्ट’ म्हणून भूमिका बजावल्याचा आरोप असलेला वैभव आंधळे व देवीदास दहीफुले अशा तिघांना गेल्या गुरुवारी अटक केली होती. त्यांच्या जाबजबाबांमधून माजी राज्यमंत्र्यांचे नाव पुढे आल्याने, न्यायालयाकडून रीतसर वॉरन्ट घेऊन, ‘बी-७’ बंगल्याची झडती घेण्यात आली. यापैकी आंधळे पूर्वी काही काळ धस यांच्याकडे सहायक म्हणून काम करीत असे.
या झडतीत राज्यमंत्र्यांकडे सुनावणी झालेल्या महसूल विभागाशी संबंधित चार प्रकरणांच्या मूळ फायली, इतर प्रकरणांच्या छायाप्रती व सहकार विभागाचीही एक मूळ फाईल हस्तगत करण्यात आली.
राज्यात गेला दीड महिना राष्ट्रपती राजवट लागू असूनही या मूळ सरकारी फायली मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कशासाठी होत्या व हस्तगत केलेल्या फायलींचा संदर्भित लाच प्रकरणाशी काही संबंध आहे का, याचा तपास केला जात आहे. त्यानंतरच खुल्या चौकशीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे ‘एसीबी’च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणी ज्याच्या तक्रारीवरून ‘एसीबी’ने धाड टाकून आंधळे, सुराडकर व दहीफळे यांना अटक केली तो एक व्यापारी असून, त्याचा पुण्यातील १८ एकरच्या एका भूखंडाचा वाद महसूल खात्याकडे सुनावणीसाठी होता. त्यात राज्यमंत्र्यांनी त्याच्या बाजूने निकाल दिल्यावर ‘एजन्ट’ म्हणून काम करणाऱ्या आंधळे याने त्याच्याकडे २५ लाख रुपयांची मागणी केली. त्यापैकी २३ लाख रुपये देण्यात आले. त्यातील १ लाख आंधळे याने सुराडकर यास तर ५० हजार रुपये दहीफळे यास दिले, असा ‘एसीबी’चा दावा आहे.
धस म्हणाले की, एसीबी ज्या प्रकरणात तपास करीत आहे त्या प्रकरणाची सुनावणी चार महिन्यांपूर्वी महसूल राज्यमंत्री या नात्याने आपल्यासमोर झाली होती. त्यावर आपण आदेश दिल्यानंतर संबंधित फाईल खात्याचे सचिव, उपसचिव व त्यानंतर कक्ष अधिकाऱ्यांकडे गेली. त्यामुळे एखाद्या आदेशाची प्रत देण्याकरिता कक्ष अधिकाऱ्याने लाच मागण्याशी राज्यमंत्री म्हणून आपला काही संबंध असू शकत नाही. हा आपल्याला बदनाम करण्याचा डाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)