माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास; दीडशे कोटींच्या घोटाळ्याचा २१ वर्षांनी निकाल

तब्बल २१ वर्षांनंतर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखळे-पूरकर यांनी या घोटाळ्याचा निकाल शुक्रवारी जाहीर केला. 

- राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :  नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील बहुचर्चित १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी मुख्य आरोपी माजी मंत्री, आमदार सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना विविध गुन्ह्यांसाठी कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येकाला १२ लाख ५० हजार रुपये दंडही ठोठावण्यात आला आहे. तब्बल २१ वर्षांनंतर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखळे-पूरकर यांनी या घोटाळ्याचा निकाल शुक्रवारी जाहीर केला. 

शिक्षा झालेल्या इतर पाच आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचा समावेश आहे. हा घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. 

तिघांची निर्दोष सुटका
nया घोटाळ्यात एकूण ११ आरोपी असून, त्यापैकी ९ आरोपींविरुद्ध हा खटला चालविण्यात आला. तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कोलकाता) 
यांना ठोस पुराव्यांअभावी निर्दोष सोडण्यात आले. 
nइतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे.

अशी आहे पूर्ण शिक्षा
भादंवि कलम ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात) व ४०६ (विश्वासघात) : प्रत्येकी ५ वर्षे सश्रम कारावास व १० लाख दंड व दंड न भरल्यास एक वर्ष अतिरिक्त कारावास.
कलम ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे) : प्रत्येकी ५ वर्षे सश्रम कारावास व दोन लाख रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावास.
कलम ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) : प्रत्येकी दोन वर्ष सश्रम कारावास व ५० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावास. 

काय म्हणाले न्यायालय?
आरोपींनी थंड डोक्याने, नियोजित पद्धतीने व समान हेतू ठेवून हा घोटाळा केला. सुनील केदार व अशोक चौधरी यांनी बँकेच्या एकही पैशाचे नुकसान करायला नको होते. परंतु, त्यांनी सर्वांचा विश्वासघात केला. परिणामी, आरोपींवर दया दाखविली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

आमदारकीचे काय होणार?
nलोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आमदार किंवा खासदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येते.
nआ. केदार यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सावनेरचे ते आमदार आहेत. त्यांच्या दोषसिद्धीला वरिष्ठ न्यायालयात स्थगिती मिळाली तरच त्यांचे सदस्यत्व बहाल होऊ शकते.

दंडाचे ३७.५ लाख बँकेत जमा करा 
सहाही आरोपींवर ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम ७५ लाख रुपये होते. आरोपींनी दंड जमा केल्यास त्यातील निम्मी रक्कम, म्हणजे ३७.५० लाख रुपये बँकेला अदा करण्यात यावेत व उर्वरित रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.