राज्यात आरटीई प्रवेशाचा बोजवारा

राज्यातील पूर्व प्राथमिक प्रवेश आणि प्राथमिक प्रवेशासाठी राबवण्यात येणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याचा पुरता बोजवारा उडाल्याचा आरोप डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन आॅफ इंडियाने

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील पूर्व प्राथमिक प्रवेश आणि प्राथमिक प्रवेशासाठी राबवण्यात येणाऱ्या शिक्षण हक्क कायद्याचा पुरता बोजवारा उडाल्याचा आरोप डेमोक्रेटिक युथ फेडरेशन आॅफ इंडियाने केला आहे. आरटीईच्या एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागांवरही प्रवेश झाले नसून बहुतांश शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया थांबवल्याचा आरोप डीवायएफआयच्या प्रीती शेखर यांनी गुरुवारच्या पत्रकार परिषदेत केला.
राज्यात आरटीईच्या एकूण १ लाख २० हजार ५४३ जागा आहेत. त्यासाठी १ लाख ४४ हजार २१४ अर्ज आले होते. तरीही २०१७ मध्ये केवळ ५६ हजार ५०२ इतकेच प्रवेश झालेले आहेत. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, औरंगाबाद अशा काही जिल्ह्यांमध्ये तर ५० टक्के कोटादेखील पूर्ण केलेला नाही. एकीकडे शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे आरटीईअंतर्गत जागा रिक्त राहत आहेत. यावरून शिक्षण विभागाचा ढिम्मपणा स्पष्ट होतो, असे शेखर यांनी सांगितले.
अनुदानित शिक्षा बचाव समितीचे सुधीर परांजपे म्हणाले की, आरटीई प्रवेशासाठीची आर्थिक मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे. याउलट आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या पालकांना सर्रासपणे प्रवेश नाकारले जात असूनही प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नसल्याने शाळा व संस्थाचालकांची मुजोरी वाढली आहे.

नोटीसपलीकडे कारवाई नाहीच
आरटीई कायद्यानुसार आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.
संबंधित जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य मोफत पुरवण्याची जबाबदारी शाळांची असते. संबंधित शालेय साहित्याची प्रतिपूर्ती राज्य शासन करते. तरीही विद्यार्थ्यांकडून विविध शुल्कांच्या नावाखाली बहुतेक शाळा प्रशासन रुपयांची मागणी करतात.
याविरोधात शासनाकडे सुनावणी झाल्यानंतर केवळ नोटीस बजावण्याशिवाय कोणतीही कारवाई होत नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. गेल्या काही वर्षांत ७ हजारांहून अधिक नोटीस बजावणाऱ्या राज्य शासनाने एकाही शाळेची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली नसल्याचा दावाही संघटनेने या वेळी केला आहे.

आज शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा
आरटीई कायद्याची ठोस अंमलबजावणी व्हावी म्हणून डीवायएफआयसोबत स्टुडंट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती यांसह विविध संघटना पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर शनिवारी, २० मे रोजी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे प्रीती शेखर यांनी सांगितले.