दुस-या पत्नीचाही पतीच्या निवृत्तिवेतनावर समान हक्क

पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कौटुंबिक निवृत्तिवेतनात पहिल्या पत्नीसह दुस-या पत्नीलाही समान वाटा दिला गेला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे

राकेश घानोडे, नागपूर
पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कौटुंबिक निवृत्तिवेतनात पहिल्या पत्नीसह दुस-या पत्नीलाही समान वाटा दिला गेला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. सध्या हा नियम भारतीय रेल्वेतच असून, शासनाच्या इतर विभागांतही त्याचा अवलंब करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे.
समाजात काय सुरू आहे हे आपण विसरू शकत नाही. अनेक पुरुष आधी लग्न झालेले असतानाही दुसऱ्या महिलेशी सलगी वाढवितात. सत्य माहिती दडवून तिच्याशी लग्न करतात. यात त्या महिलेची काहीच चूक नसते. देशात अशा प्रकरणांची संख्या फार मोठी आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
पक्षकार हिंदू असल्यास हिंदू विवाह कायद्यानुसार असे विवाह अवैध ठरतात. न्यायालये या कायद्याच्या विरोधात निर्णय देऊ शकत नाही. पण नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर पहिल्या पत्नीला सर्व लाभ देऊन दुसऱ्या पत्नीला उपासमार होण्यासाठी सोडून द्यावे काय, हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर गांभीर्याने व महिला सशक्तीकरण चळवळीला लक्षात ठेवूनच द्यावे लागेल, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ अनुसार लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही. अनुच्छेद ३९ (ए)मध्ये पुरुष व महिलांना समान पद्धतीने संरक्षण करणे, तर अनुच्छेद ३९ (ई) मध्ये महिलांना आरोग्य व शक्ती प्रदान करणे अपेक्षित आहे. रेल्वे कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजनेतील नियम ७५ मधील उपनियम ७ (आय)(ए) मध्ये पहिल्या व दुसऱ्या पत्नीमध्ये निवृत्तिवेतनाचे समान वाटप करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद राज्यघटनेचा उद्देश साध्य करणारी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय प्रशासकीय लवादाने २८ जानेवारी २०१४ रोजी दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेत कार्यरत दिवंगत कर्मचाऱ्याच्या पहिल्या व दुसऱ्या पत्नीला कौटुंबिक निवृत्तिवेतन समान भागात विभागून देण्याचा आदेश दिला होता. याविरुद्ध रेल्वेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ११ अनुसार पहिली पत्नी जिवंत असेल आणि तिच्यासोबत घटस्फोट झाला नसेल तर दुसऱ्या महिलेसोबत केलेला विवाह अवैध ठरतो, असे रेल्वेचे म्हणणे होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदवून रेल्वेची याचिका फेटाळून लावली.