मराठी शाळा कोमात, इंग्रजी जोमात

राज्यातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे

रहाटणी : राज्यातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे, यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे शासनाने मराठीची सक्ती केली आहे. मात्र अनुदानित मराठी शाळा, पालिकेच्या शाळांचे पट हाताच्या बोटावर आले आहेत. एवढेच नाही, तर शासन-प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे अक्षरश: पेव फुटले आहे. शहरात सर्वांत जास्त प्री प्रायमरी शाळांचा सुकाळ झाला आहे. या शाळांची नोंदणी शिक्षण मंडळाकडे करायची नसल्याने उठसूट कोणीही असे वर्ग सुरू करून या शाळांमध्ये डोनेशनच्या नावावर पालकांची भरमसाट लूट केली जात आहे. तरीही पाल्याच्या भविष्याचा विचार करून पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे अधिक वळत आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळा फार्मात तर मराठी कोमात, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
‘आरटीई’ कायदा धाब्यावर बसवत १०० टक्के शुल्काशिवाय शिक्षण नाही, असाच बाजार मांडला आहे. पालिकेच्या शाळा असो वा अनुदानित शाळा, या केवळ शिक्षक, संस्थाचालक आणि कर्मचाऱ्यांना पोसण्यापुरता उरल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत शिक्षण क्षेत्रातील बदल त्यांच्यापर्यंत पोहचलेच नाही. सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत पगाराची आपसूक होणारी वाटचाल त्यांना सुस्तच करणारी ठरली की काय, असा प्रश्न पडतो. एकेकाळी शेकडोच्या घरात असणारी अनुदानित सर्वच शाळांची पटसंख्या आता दोन अंकी, तर काही ठिकाणी एकेरी अंकावर येऊन ठेपली आहे. पालिकेच्या व काही अनुदानित खासगी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आल्या आहेत. याचे पालिका शिक्षण मंडळ अधिकारी व कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला काही देणे घेणे असल्याचे दिसत नाही.
याचा फायदा घेत इंग्रजी आणि खासगी शाळांनी मात्र आपले चांगले बस्तान बसविले आहे. मराठीपेक्षा इंग्रजी बरी, अशी मानसिकता बळावल्याने इंग्रजी शाळा आणि शिक्षण संस्थांचा बाजार गेल्या काही वर्षांत चांगलाच फोफावला आहे. अलीकडे सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळांचेही चांगलेच पेव फुटले आहे. अशा शाळांचे शुल्क म्हणजे पालकांचे अर्धे उत्पन्न घेणारे आहे. यामध्ये कॅपिटेशन फी, स्पर्धा फी, ट्युशन फी, बुद्धिमता चाचणी परीक्षा फी, यासह विविध प्रकारच्या फी आकारण्यात येतात. नाईलाज असल्याने पालकही मुकाट्याने डोनेशन देत आहेत. टोलेजंग इमारती पालकांना भुरळ पाडत आहेत. आपला पाल्य ‘सीबीएससी’मध्ये शिकतो, याचा अभिमान बाळगत मुलांना या शाळात टाकतात. मात्र मुलाच्या बौद्धिक क्षमतेचा विचार करीत नाही.
सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सीबीएसई पॅटर्नच्या नावाखाली संस्थाचालक हजारो रुपये डोनेशन व वार्षिक फी उकळत आहेत. या संस्थांमध्ये कायमस्वरूपी एकही शिक्षक नसल्याने त्याचा विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होत आहे. पगार कमी असल्याने शिक्षक एका वर्षात नोकरी सोडून दुसरीकडे जातात. अनेक शाळांची शिक्षण विभागाकडे नोंदणीही नाही तरी पालक अशा शाळांमध्ये टाकत आहेत. (वार्ताहर)
‘विनाअनुदानित असल्याने आम्ही तुमच्या कक्षेत येत नाही’ असा कांगावा करीत शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही ठेंगा दाखविण्याचे काम अनेक मुजोर संस्था करीत आहेत. शिक्षण संस्थावर फी नियंत्रण कमिटी आणि पालक कमिट्याही संस्थाचालक आणि संस्थाच्या मर्जीतीलच असल्याने तक्रार कोणाकडे करायची म्हणून पालक आणि विद्यार्थीही मूग गिळून बुक्क्याचा मार सोसत आहेत. अशा संस्थांना शिक्षण विभागाकडूनही अभय दिले जात आहे.
अनेक वर्षांपासून अशा मुजोर संस्थांना चाप लावण्यासाठी आणि सर्वांना मोफत, दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने आरटीई कायदाही केला.त्यासाठी मराठीसह इंग्रजी शाळांनाही त्या कक्षेत आणले. त्यानुसार त्यांना २५ टक्के प्रवेश आरक्षणाचीही सक्ती केली. मात्र अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. इंग्रजी शाळांचा झगमगाट, ड्रेस कोड यामुळे पालकही इंग्रजी शाळांकडे वळत आहेत. त्यामुळे इंग्रजी शाळा फार्मात तर मराठी शाळा कोमात आल्याचे चित्र आहे.
।अन्यथा मराठी शिक्षण नामशेष होईल
शिक्षण हे सामाजिक व्रत समजणाऱ्या संस्थांची पाठराखण करणे गरजेचे आहे. उलट ज्या संस्थांनी शिक्षणाला बाजार बनवून व्यावसायिकीकरण केले आहे, त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शिक्षण विभागासह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा शिक्षणाचा बाजार आणखी फोफावेल. त्यामुळे शिक्षणाचा सक्तीचा कायदा धाब्यावर आणि लुटारूंना कुरण मोकळे अशी परिस्थिती निर्माण होईल. परिणामी मोफत शिक्षणाचे धोरण आणि मराठी शाळा नामशेष होतील, यात शंका नाही. काही संस्था ‘शासन आम्हाला पैसे वेळेवर देत नाही तुम्हाला आरटीई अंतर्गत प्रवेश देतो; मात्र आधी फी भरा. शासनाने आम्हाला दिले की, आम्ही फी तुम्हाला परत करतो’ असे म्हणत काही संस्थाचालक पालकांना वेठीस धरत आहेत, तर काही ‘तुम्ही राहण्यास फार लांब आहात. त्यामुळे जवळची शाळा बघा’ असे म्हणत प्रवेशास नकार देत आहेत.
यांचीही व्हावी नोंदणी
पिंपरी-चिंचवड शहरात हजाराहून जास्त प्री-प्रायमरीच्या शाळा आहेत. अगदी पाळणाघरापासून ते मोठ्या गटापर्यंत शाळा भरविल्या जात आहेत. मग अशा शाळांना आरटीई लागू नाही काय? ह्यांना सूट का, अशा शाळांचा शिक्षण विभागाकडून सर्व्हे करून त्यांनाही कायद्यात आणण्याची मागणी पालक वर्गातून होत आहे. अशा शाळा वर्षाकाठी पालकांकडून हजारो रुपये उकळत आहेत. मुळात या शाळांची शिक्षण मंडळाकडे नोंदच नाही. त्यामुळे नोंदणी होणे काळाची गरज आहे. सध्या २० ते ५० हजार रुपये डोनेशन शहरातील काही शाळा घेत आहेत. तर वारेमाप फी घेतली जात असल्याने पालकवर्ग मेटाकुटीला आला आहे.