मुंबई सेंट्रल आगारातच कर्मचाऱ्यांची कमतरता
By Admin | Updated: May 5, 2015 01:51 IST2015-05-05T01:51:35+5:302015-05-05T01:51:35+5:30
सध्या एसटीचा गर्दीचा काळ सुरू झाला असून, या काळात एसटीच्या मुंबई सेंट्रल मुख्यालयाजवळील आगारातच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे

मुंबई सेंट्रल आगारातच कर्मचाऱ्यांची कमतरता
मुंंबई : सध्या एसटीचा गर्दीचा काळ सुरू झाला असून, या काळात एसटीच्या मुंबई सेंट्रल मुख्यालयाजवळील आगारातच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई सेंट्रल आगारात वाहतूक निरीक्षकांच्या जागा रिक्त असून, आगार प्रमुखांकडूनच वाहतुकीचा गाडा पुढे हाकलण्यात येत आहे.
एसटीचा राज्यात मोठ्या प्रमाणात पसारा असून, वर्षाला जवळपास ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. या प्रवाशांच्या वाहतुकीचे नियोजन करताना त्यांचा प्रवास व्यवस्थित होण्यासाठी राज्यात सव्वा लाख एसटीचे कर्मचारी आहेत. सध्या चालकांवर पडणारा कामाचा ताण पाहता महामंडळाकडून कनिष्ठ चालकांची भरतीही केली जात आहे. मात्र असे असले तरी एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांची कुठे ना कुठेतरी कमतरता भासत आहे. गर्दीच्या काळात एसटी महामंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात जादा बसेस सोडल्या जातात आणि या वेळी नियोजन करताना राज्यातील आगार प्रमुखांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची धांदल उडत असते. काही वेळेला तर कर्मचाऱ्यांची कमतरता असतानाही आगार आणि एसटी स्थानकातील कर्मचारी अपुऱ्या मनुष्यबळातच काम करीत असतात. मात्र याकडे एसटी महामंडळाचे लक्षही जात नाही.
हीच परिस्थिती मुंबई सेंट्रल आगारातील असून, बाजूला मुख्यालय असूनही अधिकाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष न जाणे ही दुर्दैवी बाब आहे. सध्या मुंबई सेंट्रल आगारात तीन वाहतूक निरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा आहेत. या आगारात एक आगारप्रमुख आणि साहाय्यक आगारप्रमुख असून त्यांच्याकडूनच वाहतुकीचे नियोजन केले जाते. या आगारासाठी वाहतूक निरीक्षकाच्या जागा मंजूर असूनही गेल्या काही महिन्यांपासून त्या भरण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे मुंबई सेंट्रल आगारात वाहतुकीचे नियोजन करताना बराच गोंधळ उडत आहे. गर्दीच्या काळात सध्या नियमित बसेस सोडण्याबरोबरच ६८६ जादा बसेसही महामंडळाकडून सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
यामध्ये पुण्यातून सर्वाधिक १७७ आणि त्यानंतर मुंबईतून १७0 जादा बसेस सोडण्यात आल्या असून, उर्वरित जादा बसेस औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर विभागातून सोडण्यात आल्या आहेत. मुख्यालयाजवळील आगाराची ही परिस्थिती असतानाही त्याकडे महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांचे लक्ष न जाणे म्हणजे दुर्दैवी बाब आहे.