जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास नोकरीला संरक्षण

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास कर्मचाऱ्याच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायपीठाने सोमवारी दिला.

हायकोर्टाला अधिकार : तीन सदस्यीय पूर्ण न्यायपीठाचा निर्णय
नागपूर : जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास कर्मचाऱ्याच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायपीठाने सोमवारी दिला.
या मुद्यावर उच्च न्यायालयाचे परस्पर विरोधी निर्णय होते. उच्च न्यायालयाच्या युगलपीठाने काही याचिकांमध्ये ‘कविता साळुंके’ (सर्वोच्च न्यायालय) प्रकरणावरील निर्णयाच्या आधारावर नोकरीला संरक्षण प्रदान केले होते, तर काही याचिकांमध्ये ‘गणेश’(मुंबई उच्च न्यायालय पूर्ण न्यायपीठ)प्रकरणावरील निर्णयाच्या आधारावर नोकरीला संरक्षण नाकारले होते. गेल्या वर्षी ‘तुळशीराम बदलू’ व ‘हेमा निखारे’ यांच्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान ही बाब नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अतुल चांदूरकर यांच्या निदर्शनास आली. यामुळे त्यांनी १ आॅक्टोबर २०१३ रोजी या मुद्यावर निश्चित पायंडा घालून देण्यासाठी प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग केले होते. मुख्य न्यायमूर्तींनी यासाठी पूर्ण न्यायपीठ स्थापन केले. त्यात स्वत: मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, न्यायमूर्ती वासंती नाईक व न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांचा समावेश होता.
निर्णयातील ठळक बाबी
२८ नोव्हेंबर २००० पूर्वी (सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मिलिंद’ प्रकरणावरील निर्णयाची तारीख) नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी व उपभोगलेले लाभ केवळ जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे काढून घेता येणार नाही.
२८ नोव्हेंबर २००० ते १८ आॅक्टोबर २००१ (जात प्रमाणपत्र कायदा लागू होण्याची तारीख) या काळातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व लाभ काढून घेण्याची बाब नोकरीच्या अटी व शर्तींवर अवलंबून राहील.
१८ आॅक्टोबर २००१ यानंतरची नियुक्ती व मिळालेले लाभ जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर ताबडतोब रद्द करता येतील.
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर नोकरीला संरक्षण मिळण्याचा लाभ कोष्टी व हलबा कोष्टी समाजासह विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्तींसाठीही उपलब्ध आहे.
भटक्या जमाती, विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्तींचे दावे ‘आर. उन्नीकृष्णन’ (सर्वोच्च न्यायालय) प्रकरणावरील निर्णयाच्या आधारावर निकाली काढण्यात येतील.