पुणे : एल्गार प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयकडे) केंद्र सरकारकडून देण्यात आल्याने त्यावर राज्य सरकार आणि आराेपींकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. एल्गार परिषदेच्या तपास प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे, पुरावा मुंबईच्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयात वर्ग करावीत यासाठी एनआएच्या तपास अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीमध्ये आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकीलाने वेळ मागितल्याने यावर उद्या (शुक्रवार) सकाळी 11 वाजता सुनावणी हाेणार आहे.
केंद्र सरकारने २४ जानेवारी रोजी एल्गार परिषदेचा गुन्हा एनआयएकडे हस्तांतरित केला. त्याला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य शासनाला न कळविता परस्पर गुन्हा हस्तांतरित केल्याने त्याचा निषेध केला होता. 27 जानेवारी रोजी एनआयएचे पथक पुणेपोलिसांकडे येऊन त्यांना गुन्ह्याशी संबंधित कागदपत्रे ताब्यात द्यावीत, म्हणून पत्र दिले होते. मात्र, राज्य शासनाकडून अथवा पोलीस महासंचालकांकडून काहीही आदेश नसल्याने पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर एनआयएने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने पुणे पोलिसांना आपले म्हणणे मांडण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. अजून राज्य शासनाकडून त्याबाबत काहीही माहिती पुणे पोलिसांना दिली नसल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे न्यायालयात पुणे पोलीस तपास वर्ग करायला विरोध करणार की सहमती देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
पुण्यातील विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या काेर्टासमाेर ही सुनावणी सुरु आहे. आज झालेल्या सुनावणीत एनआयचे वकील तसेच आराेपींच्या वकीलांनी आपली बाजू मांडली. एनआयएच्या कायद्याचा तसेच केरळ येथील एका केसचा हवाला देत तपासाची कागदपत्रे एनआयकडे देण्याची मागणी एनआयएच्या वकीलांनी केली. त्यावर आराेपींच्या वकीलांनी आक्षेप घेतला. या प्रकरणाची चार्चशिट पुणे सत्र न्यायालयात दाखल झाली असल्याने तसेच राज्य सरकारने तपास पूर्ण केला असल्याने एनआयएकडे हा तपास हस्तांतर करता येणार नाही अशी मांडणी आराेपींच्या वकीलांनी केली. एनआयएच्या वकीलांनी केरळ येथील केसचा दिलेल्या हवाल्याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सरकारी वकीलांनी उद्या सकाळी 11 पर्यंतची वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली, काेर्टाने ती मान्य केली.