कामगार कायद्यांतील बदलांविरोधात एल्गार, एप्रिलमध्ये राज्यव्यापी मोर्चा काढण्याचा इशारा

केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर सुरू असलेल्या कामगार कायद्यांतील बदलांविरोधात, कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने दंड थोपटले आहेत.

मुंबई : केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर सुरू असलेल्या कामगार कायद्यांतील बदलांविरोधात, कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने दंड थोपटले आहेत. या बदलांऐवजी कामगारांना अपेक्षित बदल सुचवत, कृती समितीने थेट राज्यपाल विद्यासागर राव यांनाच साकडे घातले आहे. आपल्या मागणीला असलेला पाठिंबा सिद्ध करण्यासाठी कृती समितीने राज्यव्यापी सह्यांची मोहीम आज गुरुवारपासून हाती घेतली आहे.
कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले, केंद्रीय स्तरावर कामगारांचे नेतृत्व करणाºया विविध संघटनांच्या कृती समितीची बैठक नुकतीच झाली. त्यात काही मागण्या राज्यपालांकडे करण्यात आल्या आहेत. त्यात कामगारांची संख्या किंवा उद्योगाची अट न ठेवता, प्रत्येक कामगाराला ८ तास कामासाठी दरमहा १८ हजार रुपये किमान वेतन व महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता देण्याची राष्ट्रीय स्तरावर तरतूद करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्येक कामगाराला रजा, आरोग्य विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी, बोनस देण्याची तरतूद संबंधित कायद्यात करण्याची मागणीही कृती समितीने केली आहे.
या मागण्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृती समितीतर्फे १ मार्चपासून बॅनर लावून कामगारांत जनजागृती केली जाईल, तसेच कामगार आस्थापनांबाहेर टेबल टाकून सह्यांची मोहीम घेतली जाईल. या मोहिमेत कामगार व जनतेच्या सह्या घेतल्या जातील. त्यानंतर, एप्रिलमध्ये राज्यव्यापी धडक मोर्चा काढला जाईल.
प्रमुख मागण्या -
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन देताना कायम व नियमित स्वरूपाच्या कामाचे कंत्राटीकरण करू नका.
-कंत्राटी प्रथा निर्मूलनानंतर त्या कामगारांना कायम सेवेत घेण्याची दुरुस्ती कंत्राटी कामगार कायद्यात करा. कंत्राटदार बदलले, तरी त्याच कामगारांना कामाची शाश्वती देण्याची तरतूद करा.
-कामगार कपात वा कारखाना बंदी केल्यास, भरपाई म्हणून केलेल्या सेवेच्या प्रती वर्षाला ६० दिवसांचे वेतन व उर्वरित सेवेच्या पूर्ण पगाराइतकी रक्कम द्या.
-किमान बोनस एकूण वेतनाच्या १२ टक्के असावा, तसेच बोनसवरील मर्यादा काढून पूर्ण वेतनावर बोनस द्या. ग्रॅच्युईटीची रक्कम प्रती वर्षाच्या सेवेला ३० दिवसांच्या पूर्ण वेतनाएवढी करा. त्यावरील मर्यादा काढून टाका.
-असंघटित कामगार कल्याण कायदा २००८ची अंमलबजावणी करा. यंत्रमाग, बिडी, ऊसतोडणी, घरकामगार, बांधकाम अशा एकूण १२२ क्षेत्रांतील कामगारासाठी कल्याण मंडळे स्थापन करा, कल्याणकारी योजनेसाठी बजेटमध्ये तरतूद करा. या मंडळासाठी स्वतंत्र कर्मचारी द्या.